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पूर्व मंत्री की अालीशान काेठी सीज, जानिए क्या है पूरा मामला
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Wed, 17 Jan 2018 08:26 PM IST
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अयाेध्या प्रसाद पाल की काेठी हुई सीज
बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अयोध्या प्रसाद पाल की शहर के सिविल लाइन इलाके में आलीशान कोठी को बैंक आफ बड़ौदा की रिकवरी टीम ने सीज कर दिया। अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मिलाकर करीब चार करोड़ की बकाएदारी है। टीम ने संपत्ति सीज करते हुए नोटिस चस्पा कर दी है।
पूर्व मंत्री के आवास में कार्रवाई करते अफसर कोठी के कमरों में लगा ताला
काेठी पर लगा ताला
जिलाधिकारी कुमार प्रशांत के निर्देश पर बुधवार को सदर तहसीलदार, बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक एसपी द्विवेदी, कोतवाल फोर्स के साथ सिविल लाइन स्थित पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल के कोठी पहुंचे। यहां पर बैंक की रिकवरी टीम ने कोठी के सभी कमरों का ताला तोड़कर अपने ताले बंद किए। इसके बाद सीज की कार्रवाई की। इसी कोठी के ही भूखंड के कुछ भाग में मंगलम मैरिज लान भी संचालित है।
प्रशासनिक अफसर के साथ पुलिस फोर्स रहा तैनात
अयाेध्या प्रसाद की काेठी सीज
टीम ने इसे भी सीज कर दिया है। साथ ही भूखंड पर बनी मार्केट भी बैंक ने सीज करते हुए नोटिस लगा दी है। बैंक टीम की माने तो पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल के बेटे ओमदत्त, संजय, अजय और पत्नी शिवकली ने वर्ष 2009 में बीओबी से सवा करोड़ हाउसिंग फाइनेंस लिया था। जिसकी अदायगी के बाद वर्तमान समय में करीब 70 लाख की बकायेदारी है। बैंक की ओर से कई बार लोन अदायगी के लिए नोटिसें भी दी गई।
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इलाहाबाद से आई बीओबी टीम ने की कार्रवाई
डेमो पिक
अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री के खिलाफ सदर कोतवाली में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अयोध्या प्रसाद पाल बसपा सरकार में मंत्री थे और वर्तमान समय में सपा में हैं। कार्रवाई के समय उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। पूर्वमंत्री के प्रतिनिधि संजय सचान की मानें तो सरकार के इशारे पर पूरे परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी।
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सत्तर लाख की बकाएदारी पर पूर्व मंत्री की संपत्ति सीज
काेठी पर ताला लगाते हुए
करीब चार घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान पूर्व मंत्री के आवास के बाहर समर्थकों और लोगों की भीड़ रही। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। वाहनों के आवागमन के चलते जाम भी लग गया। बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधक एसपी द्विवेदी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। ऋण अदायगी के लिए संपत्ति मालिक को 13 फरवरी तक का समय दिया गया है। यदि समय रहते लोन की अदायगी नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।