असिस्टेंट प्रोफेसर के साढ़े तीन हजार पदों पर होगी भर्ती

उच्च शिक्षा निदेशालय अशासकीय महाविद्यालयों में डेढ़ साल से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटा रहा है। निदेशालय ने डेढ़ साल पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 534 पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन बाद में अधियाचन वापस ले लिया गया और कहा गया कि आरक्षण की समीक्षा नए सिरे से होगी। इसके बाद फिर से पदों का अधियाचन तैयार किया गया, लेकिन शासन से निर्देश आया कि सवर्ण आरक्षण को शामिल करते हुए पदों का का विवरण तैयार किया जाएगा।

निदेशालय ने यह प्रक्रिया भी पूरी ली तो शासन ने नया फरमान आ गया कि प्रत्येक जिले में कमेटी के माध्यम से रिक्त पदों का सत्यापन कराया जाएगा। इस कमेटी का अध्यक्ष संबंधित जिले के डीएम को बनाया गया। इस दौरान रिक्त पदों की संख्या बढ़ती गई और निदेशालय ने अब तकरीबन साढ़े तीन हजार रिक्त पदों का विवरण तैयार किया है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए निदेशालय की ओर से पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गाए, ताकि आयोग विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके।

लेकिन, अब नया पेच फंस गया है। शासन स्तर से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। ऐसे में निदेशालय तय नहीं कर पा रहा है कि अधियाचन कब और किसे भेजा जाए। वहीं, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा का कहना है कि अधियाचन पर अगले सप्ताह तक निर्णय लिया जाएगा।