कोविड-19 से लड़ाई में लॉकडाउन के बीच सोमवार से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश होगी। निर्माण परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। लोक निर्माण विभाग की प्लांट आधारित बड़ी परियोजनाओं पर काम आरंभ होगा। बिजली विभाग ने फीडरों पर लोड बांटने, नए ट्रांसफारमर लगाने समेत केबल बदलने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विकास भवन में अफसर दफ्तरों में बैठेंगे। 33 फीसदी कर्मचारियों को भी कार्यालयों में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है।
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कोरोना वायरस के खौफ से करीब महीने भर से बंद पड़े सरकारी दफ्तरों का सन्नाटा सोमवार को टूटेगा। अफसरों के अलावा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारी बुलाए गए हैं, लेकिन जनता की आवाजाही पूरी तरह ठप रहेगी। इसी के साथ बंद पड़ी निर्माण परियोजनाओं पर भी काम चालू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार राय ने बताया कि प्रयागराज-गोरखपुर फोर लेन सड़क का निर्माण आरंभ कराया जाएगा।
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प्रांतीय खंड में अधूरी पड़ी 40 किमी सड़क के अलावा पीपलगांव-अरावल मार्ग पर भी निर्माण शुरू कराने की अनुमति दी गई है। अभी फिलहाल प्लांट आधारित ही वे काम शुरू होंगे, जिनमें श्रमिकों की कम से कम मदद लेनी होगी। अभियंता कार्यालयों में काम निबटाएंगे और फील्ड में भी जा सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा बार-बार हाथ धोते रहने और मास्क लगाए रखने की अनिवार्यता का पालन करना होगा। साथ ही साइट पर मजदूरों व कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
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इसी तरह एनएचएआई को 72 किमी लंबे हंडिया-राजातालाब सिक्स लेन राजमार्ग परियोजना के निर्माण को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने शुरू कराने की रविवार को अनुमति दे दी। एनएचएआई के परियोजना निदेशक एके राय ने बताया कि डीएम की अनुमति मिलने के बाद नियमों का पालन करते हुए सोमवार से काम आरंभ होगा। साइट पर जांच की भी सुविधा रहेगी। किसी भी मजदूर को बुखार, खांसी या फिर कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल क्वारंटीन कराने या फिर आइसोलेशन में ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह यूपीपीसीएल ने भी सोमवार से निर्माण परियोजनाओं को शुरू कराने की अनुमति दी है।
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मुख्य अभियंता ओपी यादव ने बताया कि रुके पड़े सब स्टेशनों के निर्माण के अलावा नए ट्रांसफारमर लगाने, अंडरग्राउंड केबल बदलने, एलटी लाइनों का काम कराने के लिए अनुमति मिल गई है। इसके लिए कर्मचारियों और साइट पर काम करने वाले मजदूरों के पास भी बनवाए जा रहे हैं, ताकि काम में किसी तरह की बाधा न आने पाए। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड व अन्य दफ्तरों में कामकाज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शर्तों के साथ आरंभ होगा।