वकीलों ने प्रयागराज से किया आरपार की लड़ाई का एलान

मौजूदा हालात पर विचार करने के लिए बार कौंसिल की ओर से आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन में जुटे प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता संगठनों के अतिरिक्त तहसीलों, अधिकरणों आदि के संघों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि चैंबर निर्माण, मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता, पेंशन और स्टाइपेंड जैसी योजनाओं को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। न्यासी समिति को दी जाने वाली 40 करोड़ रुपये वार्षिक की आर्थिक सहायता कई वर्षों से नहीं दी जा रही है। पूरे प्रदेश में मृतक अधिवक्ताओं के तकरीबन करीब 500 मामले लंबित हैं। अधिवक्ताओं को 60 वर्ष की आयु में मृत्यु पर आर्थिक सहायता का प्रावधान था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया है।

बार कौंसिल की ओर से सरकार से प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये न्यासी समिति को देने की मांग की गई ताकि संचालित योजनाओं को पूरा किया जा सके। धनराशि न मिलने से अधिवक्ता कल्याण की योजनाएं फेल होने के कगार पर हैं। कौंसिल ने तय किया कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन आरंभ किया जाएगा। कौंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने अध्यक्षता और उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्र नगरहा ने संचालन किया।
सम्मेलन में  सदस्य बलवंत सिंह, योगेंद्र स्वरुप, अब्दुल रज्जाक खां, रोहिताश्व अग्रवाल, इमरान माबूद खां, पांचू राम मौर्य, अरुण कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार शुक्ल, अजय यादव, अखिलेश कुमार अवस्थी, प्रशांत सिंह अटल, श्रीकुमार मेहरोत्रा, को चेयरमैन जानकीशरण पांडेय, जय नारायण पांडेय, प्रदीप कुमार सिंह, अंकज मिश्र, मधुसूदन त्रिपाठी और राकेश पाठक के अतिरिक्त प्रदेश के लगभग सभी अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।