नोटबंदी: राहत देने आ रही है ये नई स्कीम, बैंक-एटीएम भी नहीं जाना होगा

पांच सौ और एक हजार के नोट बंद होने से किसानों और ग्रामीण अंचल के लोगों की दिक्कत दूर करने को केंद्र सरकार ने उन्हें कैशलेस व्यवस्था से जोड़ने की कवायद शुरू की है। पहले चरण में हिमाचल समेत देश के एक लाख गांवों में पॉस मशीनें लगाई जाएंगी।

बैंक ये मशीनें सरकारी या निजी दुकानों पर निशुल्क लगाएंगे। जो बैंक इन्हें कहीं भी निशुल्क लगाएंगे, उन्हें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पॉस मशीन लगाने की एवज में छह हजार रुपये तक आर्थिक सहयोग देगा।

बैंक अपने स्तर पर उन गांवों या जगहों का चयन कर नाबार्ड को बताएंगे, जहां पॉस मशीन लगाने और लेनदेन ज्यादा होने की संभावना हो। नाबार्ड के डिप्टी जनरल मैनेजर बीके मिश्रा ने बताया कि आरबीआई ने गांवों को अलग-अलग कैटेगिरी में बांटा है। टीयर -5 कैटेगिरी के गांव जिनकी आबादी दस हजार से कम है, उनमें पॉस मशीनें लगाई जाएंगी।

नाबार्ड के डीजीएम बीके मिश्रा ने बताया कि योजना में पॉस मशीन लगाने को कृषि उत्पादों या उपकरणों की बिक्री या खरीद वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोशिश होगी कि किसान को बिना नकदी का लेनदेन किए ही कृषि संबंधी उत्पाद मिल सकें।