सरकार ने वैट में दी बड़ी छूट, कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन

निर्णय लिया कि अगर ईएसआई ब्याज मुक्त दरों पर 285 करोड़ लेने को राजी हो जाती है और इसे 99 साल की लीज के बजाय 15 साल बाद सरकार के अधीन देने की शर्त मंजूर कर लेती है तो सरकार इसे खुद चलाने को तैयार है। ईएसआई कारपोरेशन के साथ सरकार एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। इस अस्पताल को मंडी के जोनल अस्पताल से जोड़ने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों को छोड़ अन्य जिलों के सभी क्षेत्रीय अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षकों के नौ पद भरने को मंजूरी दी। मंडी, धर्मशाला और शिमला में चिकित्सा अधीक्षक पहले से हैं। बद्दी में प्रदेश का तीसरा महिला पुलिस थाना खोलने और राज्य की कई प्रमुख सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई। ऐसी कई जगहों पर शहीदों की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक महिलाओं के लिए पॉलीटेक्निकल कॉलेज कांगडा के रैहन में खोला जाएगा। बिलासपुर में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट खोलने को भी स्वीकृति दी गई। आईपीएच विभाग में 11 नए वाहनों की खरीद को हरी झंडी दी गई। सिरमौर के नौहराधार को उपतहसील से तहसील में बदलने की मंजूरी दी गई।

सीमेंट पर वैट में छूट- सीमेंट के रेट कांट्रेक्ट में सभी कंपनियों को वैट में छूट दी गई है। यह छूट अभी तक जेपी कंपनी को ही थी। अब अन्य कंपनियों को भी छूट मिलेगी। सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कैबिनेट ने पशुओं के इलाज के लिए ऊना के ललड़ी और बिलासपुर में पॉलीक्लीनिक खोलने को भी मंजूरी दी।