कैबिनेट के अहम फैसले, शिक्षकों को झटका, भर्ती को मंजूरी

कैबिनेट ने नए उद्योगों के लिए डीजल पर एंट्री टैक्स को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने के लिए स्थानीय क्षेत्र अधिनियम 2010 में वस्तुओं के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर शेड्यूल-दो में इस आइटम को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट भाषण में भी इसकी घोषणा की थी। हाल ही में इसकी अधिसूचना कर दी गई थी, मगर इसमें से डीजल छूट गया था।

विभागों में 28 पद भरने को मंजूरी- हिमाचल मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 28 पदों को भरने की मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के 6 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में आशु टंककों के विभिन्न पदों को स्तरोन्नत किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफरों के दो पदों को निजी सहायक स्तर और कनिष्ठ आशु टंककों के दो पदों को वरिष्ठ आशुटंकक जबकि आशु टंककों के 18 पदों को जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पदों पर स्तरोन्नत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश न्यायिक अकादमी की स्थापना शाखा में में सिस्टम एनालिस्ट (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने को मंजूरी दी। बैठक में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद के लिए कॉमन भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।

आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में कैजुअल्टी विभाग खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में स्वतंत्र विभाग खोलने को मंजूरी दी गई। कैजुअल्टी विभाग में सर्जरी, ऑर्थो और मेडिसन के डॉक्टरों को स्थायी नियुक्तियां की जाएंगी। वर्तमान में ऑन कॉल डाक्टरों को बुलाना पड़ता है। आईजीएमसी में रोगी कल्याण समिति के 34 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। नाहन, हमीरपुर और चंबा में खोले जाने वाले तीन मेडिकल कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।

चंबा में सबसे पहले निजी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगले साल से निजी मेडिकल कॉलेजों में कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पदों सहित 100 बिस्तरों का अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानपुर को नागरिक अस्पताल स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी। शिमला के चौड़ा मैदान स्थित वैली पार्क में प्रस्तावित परिधि गृह के निर्माण के मामले में योजना स्वीकृति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। हमीरपुर जिले के कांगू में उपतहसील के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को गंगथ से नूरपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।