हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में 38 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही खाली पदों पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम -1984 के तहत लाने का निर्णय लिया है। इसमें उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित होगा। इसके तहत परीक्षा के दौरान कोई भी नकल करता पकड़ा गया तो उसे तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार बीते साल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को इस एक्ट के दायरे में लाई थी।
HP Cabinet: छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां जल्द, जानें बड़े फैसले
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विरासत मामले समाधान योजना शुरू होगी
हिमाचल प्रदेश में छोटे कारोबारियों के लंबित करीब 50 हजार आबकारी टैक्स के मामलों को प्रदेश सरकार बिना ब्याज और जुर्माने के निपटाएगी। इससे जहां इन कारोबारियों को टैक्स चुकाने में सुगमता होगी, वहीं सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा। कारोबारियों से कुल टैक्स सहित 10 फीसदी निपटारा शुल्क लिया जाएगा। कैबिनेट ने छोटे कारोबारियों के मूल्य वर्द्धित कर (जीएसटी) से पहले के लंबित आबकारी टैक्स मामलों को चुकाने के लिए बड़ी राहत दी है। इसे हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना-2023 के आरंभिक तौर पर तीन महीने की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया है।
ये पद भरे जाएंगे
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के नौ पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभागों में सहायक प्रोफेसर के तीन पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पदों की बैचवाइज आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया।
एमसी में पेड़ों के मामले निपटाएगी कैबिनेट सब कमेटी
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने व छंटाई/कटाई संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन एवं विपणन निगम (एचपीएमसी) में समाहित करने को मंजूरी दी। इसी कड़ी में सभी मंत्रियों से भी अपने-अपने अधीन चल रहे घाटे के निगमों-बोर्डों की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में आर्थिक तंगी के चलते यह निर्णय लिया गया है। घाटे वाले अन्य निगमों-बोर्डों को लाभ वालों में विलय किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित विभागों में रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगा।
