Himachal Cabinet Decisions: 500 डॉक्टरों समेत 1643 पद भरने की मंजूरी, तबादलों से रोक हटी, मानसून सत्र का शेड्यूल तय

10 दिनों के लिए तबादलों से प्रतिंबध हटा, विधानसभा मानसून सत्र की तिथि तय
प्रदेश के सरकारी विभागों में अब करीब तीन वर्ष बाद मंत्री स्वयं अपने महकमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इसके तहत तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अधिकारी और कर्मचारी अपने तबादले करवाने के लिए अपने विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेंगे। 20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोरोना संकट के दौरान के चलते इस रोक को नहीं हटाया गया। बीच-बीच में सरकार ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादले किए गए।  वहीं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 अगस्त से चार दिन का होगा। सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का फैसला लिया गया है। यह मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में होने जा रहा अंतिम सत्र होगा। कैबिनेट ने सिरमौर के कफोटा में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी।।

1098.89 करोड़ रुपये के ऋण समझौते को मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता देने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपये के ऋ ण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपये की निधि से वित्तपोषित है, जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा। 

इन विभागों में भरे जाएंगे पद
कैबिनेट ने मंडी जिला के थुनाग में जल शक्ति वृत्त खोलने और सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने, जल शक्ति विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 26 पद, सचिवालय में जूनियर स्केल आशु लिपिकों के 25 पदों को अनुबंध आधार पर, मंडी जिला की औट तहसील के किगस, बमसोई और ओडीधार में आवश्यक पदों के सृजन के साथ तीन नए पटवार वृत्त खोलने को स्वीकृति दी गई है। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन करने का फैसला लिया गया है। मंडी जिले के मकरिड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया उप मंडल खोलने और नौ पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। 

नई उप तहसीलें खुलेंगी
कैबिनेट ने सिरमौर जिले की नाहन तहसील के काला अंब, शिमला जिला की चिड़गांव में धमवाड़ी, शिमला जिला की रोहड़ू तहसील के तहत समरकोट में और कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया। बैठक में सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देवी नगर, गौंदपुर, छछेटी, पटलियोन, बैकूं, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नावदा, बनौर और दंडन में 11 नए पटवार वृत्त के अतिरिक्त राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो वृत तथा राजपुर और खोरोवाल में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत और चार कानूनगो वृत हो जायेंगे।