विधानसभा के तपोवन परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।खाद्य आपूर्ति निगम और शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते विवादित हुई स्मार्ट स्कूल वर्दी की टेंडर प्रक्रिया को प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया।
मंगलवार को विधानसभा के तपोवन परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) से शिक्षक भर्ती करने को भी हरी झंडी दी।
कैबिनेट से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में नए सिरे से तीन साल के लिए साढ़े आठ लाख विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत कलरफुल वर्दी की खरीद करने को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम को खरीद का जिम्मा सौंपा है। पुरानी टेंडर प्रक्रिया रद्द होने से अब यह तय हो गया है कि इस साल शीतकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को नई वर्दी नहीं मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने एसएमसी के माध्यम से शिक्षक भर्ती को हरी झंडी देते हुए फैसला लिया कि जनजातीय क्षेत्रों में बीते तीन माह और गैर जनजातीय क्षेत्रों में बीते छह माह से रिक्त पदों को एसएमसी के माध्यम से भरा जाएगा। जयराम सरकार ने इससे पहले भी एसएमसी से भर्ती करने को मंजूरी दी थी, लेकिन भर्ती नियम स्पष्ट न होने के चलते इस माध्यम से भर्ती नहीं हो सकी थी।