हिमाचल कैबिनेट: 2322 लोगों को मिलेगी नौकरी, जानिए 12 बड़े फैसले

मंत्रिमंडल ने राज्य सचिवालय में राजस्व विभाग के तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यान्वयन समिति के सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय खोलने का फैसला भी लिया है। इसके सफल संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों का भी सृजन किया गया है।
 

हिमाचल में अब रोप-वे और अन्य पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स का कार्य रोप-वे, रैपिड ट्रांसपोर्ट विकास निगम देखेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रोजेक्टों के निर्माण कार्य के लिए कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। यह कॉरपोरेशन परिवहन विभाग के अधीन होगा। अभी इन प्रोजेक्टों का कार्य पर्यटन विभाग की निगरानी में होता था। वर्तमान में सभी रोप-वे और मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना पीपीपी, बीओटी, ईपीसी प्रणाली के आधार पर होगी। 

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के निवेशकों और जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित बनाने और जमा करने वाली एजेंसियों पर नकेल कसने के लिए जमाकर्ताओं के हितों (वित्तीय प्रतिस्थापनाओं में) के लिए संरक्षण अधिनियम 1999 में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन में मौजूदा अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। 

'अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती' योजना की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने देश, राज्य या अपने संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने गौरवमयी कार्य करने वाले लोगों के उनकी ग्राम पंचायतों में ग्राम गौरव पट्ट लगाकर नाम लिखने का फैसला लिया है।