हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयराम मंत्रिमंडल ने रोजगार की चुनौतियों के बीच युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार (परिवहन) योजना शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 20 से अधिकतम 120 किलोमीटर तक के ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर 18 सीटर वाहनों को चलाने के लिए रियायती टैक्स पर परमिट दिए जाएंगे। स्कीम के जरिये उन क्षेत्रों में लोगों को भी राहत मिलेगी, जहां एचआरटीसी की बसों का संचालन क रना मुश्किल या महंगा साबित हो रहा है।
हिमाचल: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पदों को भरने की मंजूरी, स्कूल होंगे अपग्रेड, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
कुपवी को मिला नया उपमंडल, होली को तहसील
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल (नागरिक) खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी। लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां के ठारू में नया पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया। जिला चंबा की उप तहसील होली को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी के बलद्वाड़ा तहसील के तहत ढलवाण में नई उप तहसील खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला कुल्लू की मनाली तहसील में मौजूदा पटवार सर्कलों को पुनर्गठित निर्माण कर छह नए पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट की बैठक में करीब दो लाख नियमित कर्मचारियों को नया वेतनमान देने का बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। नए वेतनमान का यह लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा। एक जनवरी 2022 से संशोधित वेतन मिलेगा। यह एक फरवरी को मिलने वाले वेतन में देय होगा। इससे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में तीन से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। यह कुल वेतन में अधिकतम 15 प्रतिशत तक होगी। औसत 11 फीसदी के आसपास होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय हुआ कि नए वेतनमान से इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष चार हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडे़गा। एक जनवरी 2016 से लेकर अब तक लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का एरियर देय होगा।
इसमें से 5 हजार करोड़ रुपये आईआर के घट जाएंगे तो इसके बावजूद 7 हजार करोड़ रुपये और देय होंगे। नए वेतनमान का निर्धारण करने के लिए जल्दी ही रूल्स बनाए जाएंगे। इसमें सभी बातें स्पष्ट होंगी। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि अंतरिम राहत (आईआर) के रूप में दिए गए 5000 करोड़ रुपये एरियर में से घटा दिए जाएंगे। यानी नए वेतनमान के लागू होने के बाद इतना एरियर दे दिया गया है। अंतरिम राहत नए वेतनमान के लागू न होने की स्थिति में फौरी राहत के रूप में दी जाती है। वर्तमान में 21 प्रतिशत आईआर दिया जा रहा है। वेतन वृद्धि में आईआर से हुई बढ़ोतरी एडजस्ट होगी। इससे वास्तविक वेतन वृद्धि कम होगी।
नेरचौक मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी है। बिलासपुर के श्री नयना देवी जी के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी को 15 बिस्तर के अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित एवं भरने, मंडी की पंचायत जरल, पंचायत बही सरही और पंचायत कुफरीधार के कुफरीधार में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
