हिमाचल में परिवहन सेवाएं शुरू करने की तैयारी, जानें कैबिनेट उपसमिति के बड़े फैसले

बैठक में सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए जिला के अंदर और एक से दूसरे जिले के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच उपसमिति ने अंतर जिला परिवहन सेवाएं शुरू करने की सिफारिश कर दी है। उपसमिति की सिफारिशों पर 23 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। ग्रामीण विकास विभाग ने समिति को अवगत करवाया कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विकासात्मक गतिविधियां बहाल कर दी गई हैं। समिति ने निर्देश दिए कि पंचायतों के तहत चल रहे विकास कार्यों के लिए 80 प्रतिशत अदायगी की जाए ताकि मजदूरी निरंतर रूप से प्रदान होती रहे।

समिति ने सुझाव दिया कि स्वारघाट, नालागढ़ और डमटाल में स्वचालित अतिरिक्त भारी पुल निर्मित किए जाएंगे। आर्थिकी में सुधार के लिए समिति ने निर्देश दिए कि वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और वन स्वीकृति अधिनियम के तहत मामलों में तेजी लाई जाए।

स्कूल खोलने पर नहीं बनी सहमति
प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सब कमेटी में पहली जून से स्कूल खोलने को लेकर आम सहमति नहीं बनी। विस्तृत चर्चा के बाद इस मामले को 23 मई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक पर छोड़ दिया गया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया क्योंकि यह विभाग शिक्षा क्षेत्र सहित अन्य विभागों को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वन एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।