हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से टोल बैरियर नहीं हटेंगे, लेकिन हिमाचल नंबर के छोटे वाहनों (एलएमवी) पर लगने वाले टोल टैक्स को समाप्त किया जाएगा। टोल टैक्स से सरकार को सालाना 106 करोड़ रुपये का राजस्व आता है, लेकिन चार और पांच सीटर एलएमवी को दी गई राहत से लगभग 15 से बीस करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा।
एलएमवी से 40 रुपये टोल लिया जाता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए पॉलिसी के सरलीकरण के साथ अवैध खनन पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। हरियाणा के मॉडल पर सरकार खनन नीति तैयार करेगी। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड को हथियार दिए जाने के लिए मापदंड तय कर दिए गए हैं। सरकार ने टीजीटी शिक्षकों के 348 पद भरने को भी मंजूरी दी है।
विधानसभा के बजट सत्र की मंगलवार को कार्यवाही पूरी होने के बाद शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। देर शाम तक चली कैबिनेट में दो दर्जन से अधिक एजेंडा प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री ने तीन दिन पहले प्रदेश में टोल बैरियर समाप्त करने की बात ऊना में कही थी, लेकिन कैबिनेट ने बैरियर पूरी तरह समाप्त नहीं करने का फैसला लिया है।
एलएमवी को बाहर करने से कार, जीप आदि पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें व्यावसायिक एलएमवी वाहन भी शामिल रहेंगे। यह व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। फॉरेस्ट गार्ड को हथियार दिए जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है, जिसमें चालीस वर्ष से कम आयु वाले पांच सौ गार्डों को निजी हथियार खरीदने पर सरकार 12 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। मंत्रिमंडल ने जीएसटी के तहत अधिकारियों के पदनामों में बदलाव करने को भी मंजूरी दी है।
सरकार ने कुल्लू-मनाली और धर्मशाला में अवैध निर्माण की जद में आए होटल मालिकों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) एक्ट के नियमों में संशोधन कर सीलिंग को शामिल करने का फैसला लिया है। इस फैसले से टीसीपी एक्ट का उल्लंघन कर बने अवैध होटलों को राहत मिलेगी। नियमों से अधिक फ्लोर बनाने वाले होटल मालिक अनाधिकृत हिस्से को सील कर शेष फ्लोर पर कारोबार कर सकेंगे।
