{"_id":"6ac6fb1cf608f98ba90a7e5f","slug":"mp-tightens-noose-on-patwaris-terminations-suspensions-and-action-in-bribery-cases-2026-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"एमपी में पटवारियों पर शिकंजा: नौकरी गई, निलंबन और नोटिस के बीच रिश्वत के मामलों में भी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एमपी में पटवारियों पर शिकंजा: नौकरी गई, निलंबन और नोटिस के बीच रिश्वत के मामलों में भी कार्रवाई
Thu, 08 Oct 2026 07:38 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:38 AM IST
सार
मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के काम को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच विवाद अब कार्रवाई और आंदोलन तक पहुंच गया है। 27 प्रोबेशनरी पटवारियों की सेवा समाप्त करने और सैकड़ों को नोटिस के बीच रिश्वत के मामलों में भी अभियोजन की मंजूरी दी गई है।
विज्ञापन
वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferred
मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की संपत्तियों की रजिस्ट्री को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच टकराव बढ़ गया है। सरकार ने कार्रवाई तेज करते हुए देवास और आगर-मालवा में 27 प्रोबेशनरी पटवारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहीं, अलग-अलग जिलों में कई पटवारियों को सेवा समाप्ति से पहले कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। ग्वालियर में भी बड़ी संख्या में पटवारियों को नोटिस मिलने की जानकारी सामने आई है। गुना में चार पटवारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस दिए गए हैं, जबकि पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष समेत चार पटवारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसको लेकर अब पटवारी संघ ने भी नोटिस वापस नहीं लेने पर काम बंद करने की चेतावनी दी हैं।
ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश: सिया अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को लिखा पत्र, अब एसीएस पर काम में बाधा डालने का लगाया आरोप
रजिस्ट्री में अड़ंगेबाजी का आरोप
सरकार की कार्रवाई को स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों की रजिस्ट्री के काम में कथित देरी और अड़ंगेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से हालांकि कार्रवाई की वजह काम में लापरवाही और अनियमितता बताई जा रही है। कार्रवाई के विरोध में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्रदेशभर में पटवारियों ने जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर नोटिस और कार्रवाई वापस लेने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं रुकी तो ऑनलाइन राजस्व कार्य से दूरी बनाकर आंदोलन को अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी: लाड़ली बहना योजना बंद कर दो, लेकिन गांव में परमाणु प्लांट मंजूर नहीं; रीवा में ग्रामीणों का विरोध तेज
नामांतरण के लिए 8 हजार मांगने वाले पटवारी पर मुकदमे की मंजूरी
इधर, सीहोर जिले की जावर तहसील में पदस्थ पटवारी धर्मेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ भी अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है। उन पर भूमि नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। लोकायुक्त में शिकायत के अनुसार पटवारी ने नामांतरण के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान हुई बातचीत डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज की गई, जिसमें 8 हजार रुपए में बात तय होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पंच साक्षियों की मौजूदगी में रिकॉर्डिंग का पंचनामा तैयार कर ट्रैप की कार्रवाई की गई। एफएसएल जांच में रिकॉर्ड की गई आवाज पटवारी धर्मेंद्र सिंह राठौर की होने की पुष्टि हुई। इन तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सीहोर कलेक्टर बालागुरु के. ने अभियोजन की मंजूरी दी है।
ये भी पढ़ें- एमपी: किशोर कुमार सम्मान से नवाजे जाएंगे 'पंचायत' के प्रधान जी रघुवीर यादव, 13 अक्टूबर को खंडवा में अलंकरण
भोपाल में भी रिश्वत के आरोपी पटवारी पर कार्रवाई
भोपाल में पटवारी मंगलेश खंडेलवाल के खिलाफ भी अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई है। उन पर कोलार क्षेत्र में मकान के फर्जी नामांतरण और लीज रिन्यू कराने के बदले 8 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। एसडीएम के प्रतिवेदन और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने पटवारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश: सिया अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को लिखा पत्र, अब एसीएस पर काम में बाधा डालने का लगाया आरोप
विज्ञापन
रजिस्ट्री में अड़ंगेबाजी का आरोप
सरकार की कार्रवाई को स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों की रजिस्ट्री के काम में कथित देरी और अड़ंगेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से हालांकि कार्रवाई की वजह काम में लापरवाही और अनियमितता बताई जा रही है। कार्रवाई के विरोध में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्रदेशभर में पटवारियों ने जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर नोटिस और कार्रवाई वापस लेने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं रुकी तो ऑनलाइन राजस्व कार्य से दूरी बनाकर आंदोलन को अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी: लाड़ली बहना योजना बंद कर दो, लेकिन गांव में परमाणु प्लांट मंजूर नहीं; रीवा में ग्रामीणों का विरोध तेज
नामांतरण के लिए 8 हजार मांगने वाले पटवारी पर मुकदमे की मंजूरी
इधर, सीहोर जिले की जावर तहसील में पदस्थ पटवारी धर्मेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ भी अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है। उन पर भूमि नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। लोकायुक्त में शिकायत के अनुसार पटवारी ने नामांतरण के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान हुई बातचीत डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज की गई, जिसमें 8 हजार रुपए में बात तय होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पंच साक्षियों की मौजूदगी में रिकॉर्डिंग का पंचनामा तैयार कर ट्रैप की कार्रवाई की गई। एफएसएल जांच में रिकॉर्ड की गई आवाज पटवारी धर्मेंद्र सिंह राठौर की होने की पुष्टि हुई। इन तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सीहोर कलेक्टर बालागुरु के. ने अभियोजन की मंजूरी दी है।
ये भी पढ़ें- एमपी: किशोर कुमार सम्मान से नवाजे जाएंगे 'पंचायत' के प्रधान जी रघुवीर यादव, 13 अक्टूबर को खंडवा में अलंकरण
भोपाल में भी रिश्वत के आरोपी पटवारी पर कार्रवाई
भोपाल में पटवारी मंगलेश खंडेलवाल के खिलाफ भी अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई है। उन पर कोलार क्षेत्र में मकान के फर्जी नामांतरण और लीज रिन्यू कराने के बदले 8 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। एसडीएम के प्रतिवेदन और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने पटवारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी है।
