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एमपी: पीएम स्वनिधि में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, 10.87 लाख पथ विक्रेताओं को मिला 2827 करोड़ का कर्ज
Sat, 21 Nov 2026 01:21 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:21 PM IST
सार
पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन और ऋण वितरण में मध्यप्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश के 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 2827 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज मिला है, वहीं इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है।
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पीएम स्वनिधि में मध्यप्रदेश देश में अव्वल,
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रेहड़ी-पटरी लगाकर परिवार चलाने वाले छोटे कारोबारियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के मामले में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के क्रियान्वयन और सर्वाधिक ऋण वितरण, दोनों श्रेणियों में प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। खास बात यह है कि प्रदेश के तीन नगरीय निकायों इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्यमंत्री तोखन साहू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। मध्यप्रदेश को मिले इन सम्मानों के पीछे योजना के तहत हुआ ऋण वितरण और बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम प्रमुख रहा है।
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10.87 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा योजना का लाभ
प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 10 लाख 87 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हो चुके हैं। इनके लिए 17.22 लाख से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से करीब 2827.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। योजना के तहत बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे कार्यशील पूंजी का ऋण मिलने से छोटे कारोबारियों को अपना काम चलाने और जरूरत के मुताबिक उसका विस्तार करने में मदद मिली है। इस योजना का लाभ फल-सब्जी बेचने वालों, ठेला संचालकों, खाद्य सामग्री विक्रेताओं और दूसरे छोटे कारोबारियों को मिला है। पहले जिन कारोबारियों के लिए बैंक से ऋण लेना मुश्किल था, वे अब संस्थागत वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।
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इंदौर पहले, सारणी दूसरे और बालाघाट तीसरे स्थान पर
राज्य के साथ नगरीय निकायों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में इंदौर नगर निगम को देश में पहला स्थान मिला है। वहीं टाउन सिटी श्रेणी में सारणी नगर पालिका परिषद दूसरे और बालाघाट नगर पालिका परिषद तीसरे स्थान पर रही। इन निकायों में पथ विक्रेताओं की पहचान, ऋण आवेदन, बैंकों से समन्वय और पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयासों को पुरस्कार का आधार बनाया गया। जनजातीय बहुल बालाघाट का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना भी महत्वपूर्ण है। इससे योजना की पहुंच बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों तक होने का संकेत मिलता है।
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7.61 लाख वेंडर्स ने अपनाया डिजिटल भुगतान
योजना के तहत केवल ऋण वितरण ही नहीं, बल्कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने पर भी काम हुआ है। प्रदेश के 7.61 लाख से अधिक पथ विक्रेता डिजिटल भुगतान से जुड़ चुके हैं। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें 59.72 करोड़ रुपये से अधिक की कैशबैक प्रोत्साहन राशि भी मिली है। योजना के कुल हितग्राहियों में करीब 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। इससे महिला स्ट्रीट वेंडर्स को भी कारोबार के लिए पूंजी और वित्तीय लेनदेन की औपचारिक व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है।
राज्य सरकार के सामने अब लाभ को और विस्तार देने की चुनौती
दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद अब प्रदेश के सामने योजना के लाभ को अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं तक पहुंचाने की चुनौती है। खासतौर पर छोटे शहरों और दूरस्थ नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कारोबारियों की पहचान, ऋण स्वीकृति और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा। पीएम स्वनिधि के आंकड़े बताते हैं कि योजना प्रदेश में छोटे कारोबारियों के लिए वित्तीय सहायता का बड़ा माध्यम बनी है।
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10.87 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा योजना का लाभ
प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 10 लाख 87 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हो चुके हैं। इनके लिए 17.22 लाख से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से करीब 2827.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। योजना के तहत बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे कार्यशील पूंजी का ऋण मिलने से छोटे कारोबारियों को अपना काम चलाने और जरूरत के मुताबिक उसका विस्तार करने में मदद मिली है। इस योजना का लाभ फल-सब्जी बेचने वालों, ठेला संचालकों, खाद्य सामग्री विक्रेताओं और दूसरे छोटे कारोबारियों को मिला है। पहले जिन कारोबारियों के लिए बैंक से ऋण लेना मुश्किल था, वे अब संस्थागत वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।
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इंदौर पहले, सारणी दूसरे और बालाघाट तीसरे स्थान पर
राज्य के साथ नगरीय निकायों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में इंदौर नगर निगम को देश में पहला स्थान मिला है। वहीं टाउन सिटी श्रेणी में सारणी नगर पालिका परिषद दूसरे और बालाघाट नगर पालिका परिषद तीसरे स्थान पर रही। इन निकायों में पथ विक्रेताओं की पहचान, ऋण आवेदन, बैंकों से समन्वय और पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयासों को पुरस्कार का आधार बनाया गया। जनजातीय बहुल बालाघाट का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना भी महत्वपूर्ण है। इससे योजना की पहुंच बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों तक होने का संकेत मिलता है।
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7.61 लाख वेंडर्स ने अपनाया डिजिटल भुगतान
योजना के तहत केवल ऋण वितरण ही नहीं, बल्कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने पर भी काम हुआ है। प्रदेश के 7.61 लाख से अधिक पथ विक्रेता डिजिटल भुगतान से जुड़ चुके हैं। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें 59.72 करोड़ रुपये से अधिक की कैशबैक प्रोत्साहन राशि भी मिली है। योजना के कुल हितग्राहियों में करीब 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। इससे महिला स्ट्रीट वेंडर्स को भी कारोबार के लिए पूंजी और वित्तीय लेनदेन की औपचारिक व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है।
राज्य सरकार के सामने अब लाभ को और विस्तार देने की चुनौती
दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद अब प्रदेश के सामने योजना के लाभ को अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं तक पहुंचाने की चुनौती है। खासतौर पर छोटे शहरों और दूरस्थ नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कारोबारियों की पहचान, ऋण स्वीकृति और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा। पीएम स्वनिधि के आंकड़े बताते हैं कि योजना प्रदेश में छोटे कारोबारियों के लिए वित्तीय सहायता का बड़ा माध्यम बनी है।

