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योगी सरकार बेघरों को मुफ्त देगी मकान, जानें क्या आप हैं पात्र
सुधीर कुमार सिंह/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 23 May 2017 11:58 AM IST
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योगी सरकार सूबे में गरीब और बेघर लोगों को मुफ्त मकान मुहैया कराएगी। इसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें पहले आवास के लिए निर्धनों के चयन का मानक तय कर उनका पंजीकरण कराया जाएगा। इससे गरीबों की संख्या का निर्धारण होने पर आवास योजना के लिए डीपीआर तैयार कराई जाएगी।
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सूत्रों की मानें तो तीन लाख रुपये से कम आमदनी वाले लोगों को निर्धन की श्रेणी में रखा जा सकता है। वहीं, मकान के लिए विभिन्न विभागों की खाली पड़ी जमीनों को लिया जाएगा, लेकिन इस योजना की आधिकारिक घोषणा तभी की जाएगी, जब मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी देंगे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आवास विभाग का प्रजेंटेशन देखने के बाद शहर के गरीब लोगों को मुफ्त में आवास मुहैया कराने के संबंध में अधिकारियों से विमर्श किया था। उन्होंने कहा था, शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं।
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मगर, मकान नहीं बनवा पाते हैं। लिहाजा रात उन्हें खुले में या झोपड़पट्टी में गुजारनी पड़ती है। चर्चा में यह राय बनी थी कि ऐसे लोगों के मकान के लिए जमीन और धन की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि उसका भार न सरकार पर् पड़े और न ही गरीब जनता पर।
सीएम की मंशा के अनुरूप आवास विभाग और आवास बंधु के अधिकारी योजना को को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खाका तैयार होने पर इसे मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा। फिर वहां से हरी झंडी मिलने के बाद योजना का नाम रखा जाएगा। तब इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
पीएम आवास योजना में समायोजित कर चलेगी नई योजना
राज्य सरकार का प्रयास है कि गरीबों को मुफ्त मकान देने की प्रस्तावित योजना में बजट की व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले अनुदान व राज्यांश से की जाए।
लिहाजा प्रस्तावित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में समायोजित कर क्रियान्वित किया जाएगा। नतीजतन दोनों सरकारों से मिलने वाले करीब ढाई लाख रुपये के अनुदान से गरीबों का मकान बना दिया जाए ताकि अतिरिक्त धन की व्यवस्था न करनी पड़े।
सीएम की मंशा के अनुरूप आवास विभाग और आवास बंधु के अधिकारी योजना को को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खाका तैयार होने पर इसे मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा। फिर वहां से हरी झंडी मिलने के बाद योजना का नाम रखा जाएगा। तब इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
पीएम आवास योजना में समायोजित कर चलेगी नई योजना
राज्य सरकार का प्रयास है कि गरीबों को मुफ्त मकान देने की प्रस्तावित योजना में बजट की व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले अनुदान व राज्यांश से की जाए।
लिहाजा प्रस्तावित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में समायोजित कर क्रियान्वित किया जाएगा। नतीजतन दोनों सरकारों से मिलने वाले करीब ढाई लाख रुपये के अनुदान से गरीबों का मकान बना दिया जाए ताकि अतिरिक्त धन की व्यवस्था न करनी पड़े।