मार्च तक पूरा होगा बिराहिमपुर पुल, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

इस मामले में कई वर्षों से बिना पक्के पुल के गुजारा कर रहे बिराहिमपुरवासियों के हालात की खबर प्रिंट मीडिया ने प्रकाशित की थी। इसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष सरकार को पुलिस बनाने की कार्ययोजना व बजट जारी करने के निर्देश दिए थे। हर वर्ष बारिश में यह पुल क्षतिग्रस्त हो जाता था, जिससे ग्रामीणों को केवल तीन दूर स्थित मलिहाबाद पहुंचने के लिए 21 किमी घूमकर जाना पड़ता था। ग्रामीणों ने सुधार के लिए कई बार सरकार को लिखा, चुनावों में मतदान बहिष्कार घोषणा तक कर दी थी।

वहीं सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को असंवेदनशीलता करार देते हुए इसे अंग्रेज सरकार के समय से भी बदतर होने की टिप्पणी की गई थी। ताजा सुनवाई में जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस राजेश सिंह चौहान के समक्ष सरकारी वकील ने हलफनामे में पुल निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट रखी। इसके अनुसार मार्च 2019 तक पुल और इस पर सड़क का काम पूरा हो जाएगा।