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UP News: पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी जांच के बाद ही होगा अंतिम भुगतान
Wed, 02 Aug 2023 06:25 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 02 Aug 2023 06:25 PM IST
सार
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आईआईटी रूड़की तथा क्यूसीआई द्वारा थर्ड पार्टी तकनीकी जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पर्यटन विभाग द्वारा यूपी के 75 जिलों में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों में हर स्तर पर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी रूड़की तथा क्यूसीआई द्वारा थर्ड पार्टी तकनीकी जांच करायी जाएगी। जांच के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा।
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यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से पर्यटन विकास संबंधी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। निर्माण कार्यों में हर स्तर पर गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। इसमें विलम्ब किये जाने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
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पर्यटन मंत्री ने बताया कि आईआईटी रूड़की तथा गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इनके माध्यम से निर्माण कार्यों की जांच कराने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। इसके साथ ही जांच में अधोमानक सामग्री का उपयोग पाये जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर चल रही है। इसलिए भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समय-समय पर क्षेत्रीय तथा मुख्यालय के अधिकारियों के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता का हर स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।