UP Monsoon Session 2023 : योगी सरकार ने दी जानकारी, प्रत्येक गांव तक बस सेवा पहुंचाएगा परिवहन निगम

बढ़ाई जाएगी अनुबंधित बसों की संख्या 
विधानसभा सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि सरकार मुहिम के तहत कार्य कर रही है और जल्द ही प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां परिवहन निगम की बस सेवा न उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों को रोजगार देने के लिए अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि हर गांव तक बस सेवा को पहुंचाया जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन निगम की कुल 110118 बसें संचालित हैं। इनमें 81070 निगम की बसें हैं और 29048 अनुबंधित बसें हैं। यानी 26 प्रतिशत बसें अनुबंधित हैं और 74 प्रतिशत बसें रोडवेज की हैं। परिवहन मंत्री ने इस दौरान परिवहन निगम की आय से संबंधित सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पहले जहां परिवहन निगम को प्रतिदिन 11 से 12 करोड़ की आमदनी हो रही थी तो अब यह 18 करोड़ से 21 करोड़ प्रतिदिन के बीच तक पहुंच गई है। 

उत्तर प्रदेश में एक भी बस डग्गामार नहीं 
प्रदेश में डग्गामार बसों से संबंधित प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री ने जोर देकर कहा कि एक भी डग्गामार बस प्रदेश में संचालित नहीं हो रही है। उन्होंने डग्गामार शब्द पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रदेश में एक भी बस ऐसी नहीं मिलेगी जो बिना नेशनल परमिट के चल रही हो। हर बस को इंश्योरेंस और फिटनेट टेस्ट के बाद ही चलाने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करके बसें चला रहे हैं, उनके खिलाफ परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार हर गांव तक बसें चलाना चाहती है, लेकिन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे बस अड्डे  
परिवहन मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश में बस अड्डों को एयरपोर्ट की तरह आधुनिक बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए 5 बस अड्डों (गाजियाबाद, कौशांबी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ) के विभिन्न बस अड्डों के कायाकल्प के लिए एमओयू हो चुका है और जल्द ही सीएम इसका शिलान्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त 8 बस अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए एमओयू साइन होने हैं और 18 के लिए टेंडर जारी करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की योजना मुख्यमंत्री के संकल्प में है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।