सूबे के 2100 गांवों का कायाकल्प करेगी सरकार
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डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2100 गांवों का समग्र विकास किया जाएगा।
इसके लिए शासन ने जिलों से 28 फरवरी तक चयनित गांवों की सूची व 15 मार्च तक गांवों के विकास से जुड़ी कार्ययोजना मांगी है। सरकार की योजना है कि नए गांवों में विकास से जुड़े काम एक अप्रैल से ही शुरू हो जाएं।
बता दें कि प्रदेश सरकार इस योजना के तहत गांवों में सीसी रोड, नाली, खडंजा, बिजली व लोहिया आवास जैसी करीब तीन दर्जन सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराती है।
सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की 20 प्रतिशत भागीदारी की व्यवस्था में कुल चयनित किए जाने वाले 2100 गांवों में से 420 गांव अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या को ध्यान में रखकर तय किए जाएंगे।
जारी हुए आदेश
प्रमुख सचिव समग्र ग्राम विकास डॉ. रजनीश दुबे ने प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है।
इन गांवों का चयन प्रभारी मंत्री करेंगे। प्रभारी मंत्री के स्तर से गांवों का नाम तय होने के बाद 28 फरवरी तक इनकी सूची शासन को भेजनी होगी। इसके अलावा इन गांवों में होने वाले कार्यों सूची 15 मार्च के पहले देनी होगी।
अधूरे लोहिया आवास पूरा कराने को बजट जारी
वर्ष 2013-14 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना में चुने गए जो आवास अधूरे हैं, उन्हें वर्ष 2014-15 के बजट से पूरा कराया जाएगा।
ग्राम्य विकास विभाग ने अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए स्वीकृत बजट में से 29 करोड़ 91 लाख 33 हजार रुपये जारी कर दिए हैं।