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UP Cabinet Meeting: कारोबारियों को SGST और स्टांप ड्यूटी पर मिलेगी छूट, कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
Tue, 02 Dec 2025 12:59 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 02 Dec 2025 12:59 PM IST
सार
राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें पेश किए गए 21 प्रस्तावों में से 20 पर मुहर लगी।
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UP Cabinet Meeting
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredराजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 20 पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी। एक 14 नंबर के प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण के लिए भेजा गया है। यह निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति के लिए था। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग करने वाले लोगों को एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी पर छूट दी जाएगी। इसके तहत मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 हजार का लाभ आज दिया गया। 1.5 करोड़ का लाभ पहले दिया जा चुका है।
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इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक-एक कपंनी को लाभ मिला। बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए निशुल्क भूमि दी जाएगी। यह योग व आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनेगा। कैबिनेट ने इसे भी मंजूर किया।
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अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि, खेल की अवधि और इसके लिए आने-जाने में लगने वाले समय को भी ड्यूटी माना जाएगा।
चंदौली में 4.91 अरब से 29.67 किमी सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा। यह सकलडीहा, चहनियां और सैदपुर होते हुए जनपद को गाजीपुर से जोड़ेगा। काफी समय से इसकी मांग चल रही थी। अब इसे मंजूरी मिली।
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की नियमावली पर भी संशोधन किया जाएगा। इसके जाति के आधार पर किसी भी बंदी से भेदभाव नहीं हो सकेगा।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 एवं 2014 के तहत स्वीकृत एवं निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्तीकरण एवं क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए नीति को लागू किए जाने से रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं पूर्ण हो सकेंगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा।
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की नियमावली पर भी संशोधन किया जाएगा। इसके जाति के आधार पर किसी भी बंदी से भेदभाव नहीं हो सकेगा।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 एवं 2014 के तहत स्वीकृत एवं निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्तीकरण एवं क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए नीति को लागू किए जाने से रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं पूर्ण हो सकेंगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा।
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