{"_id":"5d5344a48ebc3e6ca9218871","slug":"up-action-on-1012-officers-personnel-in-providing-prime-minister-residence-to-ineligible","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने में 1012 अफसर-कर्मियों पर कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने में 1012 अफसर-कर्मियों पर कार्रवाई
Wed, 14 Aug 2019 04:45 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 14 Aug 2019 04:45 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्र परिवारों को आवास आवंटित करना 109 अधिकारियों और 903 कर्मचारियों को महंगा पड़ गया है। ग्राम्य विकास विभाग ने 6881 अपात्र परिवारों को आवंटित आवासों का खुलासा होने के बाद वसूली की कार्रवाई शुरू की है। अपात्र परिवारों से 38,47,02,000 रुपये की वसूली होगी।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011-12 के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आवासहीन परिवारों को आवास आवंटित किए गए थे। विभाग को मिली शिकायतों की जांच में सामने आया कि 6881 अपात्र परिवारों को आवास आवंटित हुए हैं। ग्राम्य विकास विभाग ने इस मामले में 260 ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की है। 103 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, 157 को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की है।
विज्ञापन
इसी प्रकार बीडीओ स्तर के चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीन को निलंबित किया गया है। 39 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और 63 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 106 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 138 को निलंबित किया गया है, 232 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, 465 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जबकि 1587 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन
