50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कर्मियों की स्क्रीनिंग का मामला : सेवानिवृत्ति देने की रिपोर्ट तलब

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 वर्ष से अधिक सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई थी। इसमें कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद अक्षम कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई तेजी से की गई। कुछ विभागों ने कार्रवाई कर रिपोर्ट शासन को भेजी पर कई ने निर्देश पर औपचारिकता निभाई और ठोस पहल नहीं की।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के जरिए समस्त अपर प्रमुख सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। अफसरों से पूछा गया है कि उन्होंने अपने नियंत्रण वाले विभागों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर क्या कार्यवाही की है। अब तक कितने लोगों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर विभागों में कार्यवाही को लेकर के फिर सक्रियता बढ़ी है।