यूपीः रियल एस्टेट कंपनियां हजम कर गई हजारों गरीबों के घर

जबकि प्रदेश की आवास नीति के तहत इंटीग्रेटेड और हाइटेक टाउनशिप में 20 फीसदी एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आवास देना अनिवार्य हैं। इसके बावजूद कंपनियों की कार्रवाई आवंटन व पंजीकरण तक सीमित है। स्थिति यह है कि इन कंपनियों ने 12 हजार से अधिक गरीब आवासों में से 200 पर भी कब्जा नहीं दिया है।

इस मामले में हाईकोर्ट सख्त है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी कंपनी एक साल से पहले गरीब आवासों पर कब्जा दे पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है।

एपीआई अंसल ने कुछ फ्लैटों पर कब्जे दिए हैं और बाकी बनाने का दावा किया है। ऐसा ही हाल दूसरी कंपनियों का है। किसी ने अभी पंजीकरण नहीं शुरू किया है तो कोई आवंटन ही कर रहा है। जबकि सभी को निर्माण पूरा करने में डेढ़ से दो साल लगेंगे।

जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले छह से सात हो चुका है, वे भी गरीब आवास पर कब्जा नहीं दे पा रही हैं। वहीं, एपीआई अंसल की टाउनशिप में दो साल पहले 38 निर्मित फ्लैटों के आवंटियों को मुख्यमंत्री ने चाबी सौंपी थी। मगर कंपनी ने करीब 4000 फ्लैट में से कुछ सौ फ्लैटों पर ही आवंटियों को कब्जा दिया है। इसके आगे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है।