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राज्यस्तरीय समिति से 12847 किमी लंबी सड़कों के प्रस्ताव पास
Tue, 06 Oct 2020 10:18 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 06 Oct 2020 10:18 PM IST
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सड़क
- फोटो : अमर उजाला
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की राज्य स्तरीय समिति की कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 12847.86 किलोमीटर लंबे मार्गों का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए पेश किए गए। प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए एपीसी ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी 42 जिलों में 849 मार्गों की 6844.60 किमी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 33 जिलों में 749 मार्गों की 6003.26 किमी लंबाई में डीपीआर तैयार करेंगे। उन्होंने पीएमजीएसवाई-3 बैच-1 में 75 जिलों के 1215 मार्गों की 9001.49 किमी सड़कों की डीपीआर शीघ्र गठित करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक को दिए। कहा, पीएमजीएसवाई-3 की गाइड लाइंस के अनुसार शीघ्र डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार से मंजूरी ली जाए।
एपीसी ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत यूपी में 2019 से 2024 तक कुल 18937 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावों को केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय से स्वीकार कराकर निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य हासिल करें।
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उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी 42 जिलों में 849 मार्गों की 6844.60 किमी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 33 जिलों में 749 मार्गों की 6003.26 किमी लंबाई में डीपीआर तैयार करेंगे। उन्होंने पीएमजीएसवाई-3 बैच-1 में 75 जिलों के 1215 मार्गों की 9001.49 किमी सड़कों की डीपीआर शीघ्र गठित करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक को दिए। कहा, पीएमजीएसवाई-3 की गाइड लाइंस के अनुसार शीघ्र डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार से मंजूरी ली जाए।
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एपीसी ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत यूपी में 2019 से 2024 तक कुल 18937 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावों को केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय से स्वीकार कराकर निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य हासिल करें।
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