पीएफ घोटालाः नहीं डूबेगा बिजली कर्मियों का पैसा, यूपी सरकार ब्याज रहित कर्ज देने को तैयार
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राज्य सरकार ने शनिवार को बिजली कर्मियों को आश्वस्त किया है कि डीएचएफएल में फंसी भविष्य निधि की राशि के भुगतान में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। पहले पावर कॉर्पोरेशन अपने स्रोतों से यह भुगतान करेगा।
अगर किसी वजह से कॉर्पोरेशन वांछित राशि उ.प्र. पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट को उपलब्ध नहीं करा पाता है तो सरकार इसके लिए ब्याज रहित कर्ज उपलब्ध कराएगी। ऊर्जा विभाग की ओर से शनिवार रात इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया।
सरकार के इस आश्वासन के बाद बिजली कमिर्यों ने पिछले 19 दिन से चल रहे आंदोलन को स्थगित कर दिया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार तथा पावर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. तथा पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग वार्ता की।
वार्ता में इस बात पर सहमति बनी कि पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट तथा पावर कॉर्पोरेशन सीपीएफ ट्रस्ट के स्तर से डीएचएफएल में निवेश की गई राशि की समय से वापसी के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे तथा राशि वापस मिलने पर नियमानुसार निवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
आंदोलनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं
पीएफ घोटाले को लेकर ध्यानाकर्षण कार्यक्रमों के कारण किसी भी कार्मिक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घोटाले से बिजलीकर्मियों के ऊपर आए इस संकट में वे कर्मियों के साथ हैं। उन्होंने बिजलीकर्मियों से प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए सहयोग की अपील भी की।
