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Lucknow News: अब सुशांत गोल्फ सिटी के एलडीए के पास जाने की राह आसान, आवंटियों के लिए राहत
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सुशांत गोल्फ सिटी।
लखनऊ। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब कंपनी की उत्तर प्रदेश और राजस्थान की परियोजनाओं के लिए अलग-अलग दिवालिया समाधान प्रक्रिया चलेगी। इससे लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप के करीब पांच हजार आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप को पूरा करने के लिए एलडीए को सौंपने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस मामले में 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, राजस्थान की परियोजनाओं के लिए मौजूदा रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) नवनीत कुमार गुप्ता ही बने रहेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की जिम्मेदारी सुरेंद्र राज गंग को सौंपी गई है। पहले दोनों राज्यों की परियोजनाओं के लिए एक ही आरपी नियुक्त था। पिछली सुनवाई में एलडीए ने एनसीएलटी से परियोजनावार अलग-अलग आरपी नियुक्त करने की मांग की थी, ताकि टाउनशिप को अपने अधीन लेने और उसकी देनदारियों के निस्तारण में दिक्कत न आए।
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अधिकरण ने दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) गठित करने का भी निर्देश दिया है। ये कमेटियां परियोजनावार या संयुक्त समाधान योजना पर विचार कर सकेंगी। लखनऊ की परियोजनाओं को एलडीए के अधीन लेकर पूरा करने और आवास विकास परिषद की संपत्तियों को दिवालिया प्रक्रिया से बाहर रखने संबंधी आवेदनों पर अलग से सुनवाई होगी। इन दोनों मामलों में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।
एनसीएलटी के मुताबिक, अलग-अलग समाधान प्रक्रिया से घर खरीदारों और अन्य लेनदारों के हितों की रक्षा होगी। साथ ही परियोजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण करने में मदद मिलेगी।
निगरानी के लिए साझा सुपरवाइजर नियुक्त
एनसीएलटी ने दोनों रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के बीच समन्वय और निगरानी के लिए मुकुल सिंघल को साझा सुपरवाइजर नियुक्त किया है। वह प्रत्येक 90 दिन में अधिकरण को संयुक्त प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके लिए उन्हें हर महीने दो लाख रुपये मानदेय दिया जाएगा।
आदेश के अनुसार, मौजूदा आरपी को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं से जुड़े सभी रिकॉर्ड, दावे और वित्तीय जानकारियां नए आरपी को सौंपनी होंगी। इसके बाद दोनों आरपी को अपनी-अपनी परियोजनाओं की संपत्तियों, देनदारियों, बैंक खातों और खर्च का पूरा ब्योरा शपथपत्र के साथ एनसीएलटी में जमा करना होगा।
अलग-अलग नियमों से समाधान में मिलेगी मदद
सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के निवेशक एवं आवंटी गगन टंडन ने बताया कि एनसीएलटी का फैसला घर खरीदारों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। अब तक उत्तर प्रदेश की एक और राजस्थान की तीन परियोजनाओं के लिए एक ही आरपी काम कर रहे थे। इससे देनदारियों के भुगतान और समाधान में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की परियोजनाओं के नियम, दायरे और रेरा कानून में अंतर है। ऐसे में अलग-अलग आरपी होने से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जा सकेंगे। इससे एलडीए के लिए भी सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप को अपने अधीन लेकर पूरा करने का रास्ता आसान हो सकता है। शासन स्तर से इसे लेकर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब एलडीए देनदारियों का भुगतान कर टाउनशिप को टेकओवर कर सकेगा।
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हालांकि, शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप को पूरा करने के लिए एलडीए को सौंपने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस मामले में 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
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एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, राजस्थान की परियोजनाओं के लिए मौजूदा रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) नवनीत कुमार गुप्ता ही बने रहेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की जिम्मेदारी सुरेंद्र राज गंग को सौंपी गई है। पहले दोनों राज्यों की परियोजनाओं के लिए एक ही आरपी नियुक्त था। पिछली सुनवाई में एलडीए ने एनसीएलटी से परियोजनावार अलग-अलग आरपी नियुक्त करने की मांग की थी, ताकि टाउनशिप को अपने अधीन लेने और उसकी देनदारियों के निस्तारण में दिक्कत न आए।
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अधिकरण ने दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) गठित करने का भी निर्देश दिया है। ये कमेटियां परियोजनावार या संयुक्त समाधान योजना पर विचार कर सकेंगी। लखनऊ की परियोजनाओं को एलडीए के अधीन लेकर पूरा करने और आवास विकास परिषद की संपत्तियों को दिवालिया प्रक्रिया से बाहर रखने संबंधी आवेदनों पर अलग से सुनवाई होगी। इन दोनों मामलों में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।
एनसीएलटी के मुताबिक, अलग-अलग समाधान प्रक्रिया से घर खरीदारों और अन्य लेनदारों के हितों की रक्षा होगी। साथ ही परियोजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण करने में मदद मिलेगी।
निगरानी के लिए साझा सुपरवाइजर नियुक्त
एनसीएलटी ने दोनों रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के बीच समन्वय और निगरानी के लिए मुकुल सिंघल को साझा सुपरवाइजर नियुक्त किया है। वह प्रत्येक 90 दिन में अधिकरण को संयुक्त प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके लिए उन्हें हर महीने दो लाख रुपये मानदेय दिया जाएगा।
आदेश के अनुसार, मौजूदा आरपी को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं से जुड़े सभी रिकॉर्ड, दावे और वित्तीय जानकारियां नए आरपी को सौंपनी होंगी। इसके बाद दोनों आरपी को अपनी-अपनी परियोजनाओं की संपत्तियों, देनदारियों, बैंक खातों और खर्च का पूरा ब्योरा शपथपत्र के साथ एनसीएलटी में जमा करना होगा।
अलग-अलग नियमों से समाधान में मिलेगी मदद
सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के निवेशक एवं आवंटी गगन टंडन ने बताया कि एनसीएलटी का फैसला घर खरीदारों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। अब तक उत्तर प्रदेश की एक और राजस्थान की तीन परियोजनाओं के लिए एक ही आरपी काम कर रहे थे। इससे देनदारियों के भुगतान और समाधान में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की परियोजनाओं के नियम, दायरे और रेरा कानून में अंतर है। ऐसे में अलग-अलग आरपी होने से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जा सकेंगे। इससे एलडीए के लिए भी सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप को अपने अधीन लेकर पूरा करने का रास्ता आसान हो सकता है। शासन स्तर से इसे लेकर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब एलडीए देनदारियों का भुगतान कर टाउनशिप को टेकओवर कर सकेगा।
