लखनऊः शहरी सीमा में बनेंगे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक हजार सस्ते मकान

प्रवासी मजदूरों को शासन के निर्देशानुसार पात्रता के आधार पर खेती किसानी के लिए ग्रामीण इलाकों में परती जमीन देने की भी तैयारी है। जिले में कुल चिह्नित 12342 हेक्टेयर परती भूमि है। इसमें से साढ़े ग्यारह हजार से अधिक हेक्टेेेेयर परती भूमि ग्रामीण इलाकों में है। बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिक जिनके पास खेती योग्य कोई जमीन नहीं होगी, उन्हें राजस्व परिषद एक्ट के नियमों के तहत पात्रता के आधार पर परती जमीन का आवंटन होगा।

कहां कितनी  परती जमीन 
... शहरी इलाके में 420 हेक्टेयर
... ग्रामीण इलाके में 11922 हेक्टेयर
 

तहसीलवार परती भूमि (वर्ग फीट)
मोहनलालगंज    37878
सरोजनीनगर     31125
चिनहट            12719
काकोरी           21015
बीकेटी            35279
माल               24389
मलिहाबाद      22839

एलडीए के अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने यह जमीन उन आवासों के निर्माण के लिए मांगी है, जिनपर श्रमिकों के लिए आवास बनाए जा सकें। ये आवास 1200 रुपये के मासिक किराए पर रहने के लिए दिए जा सकते हैं। पीएम आवास की तरह करीब 27 वर्ग मीटर प्रति यूनिट में इनका निर्माण किया जाना है। करीब 6.50 लाख रुपये प्रति आवास निर्माण पर खर्च का अनुमान है। इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं होगी। अभी बिक्री करने के लिए कोई योजना नहीं है। अंतिम रूप से नीति अभी तय होना बाकी है। इसके लिए शासन से आदेश होना है। इसके बाद एलडीए और नगर निगम अपना काम शुरू करेंगे।