नगर निगम : फर्जीवाड़ा रोकने को संपत्तियों की होगी जीआईएस मैपिंग

वहीं, संपत्ति विभाग के कुछ कर्मचारियों-अफसरों की मिलीभगत से होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी।
इस काम के लिए एजेंसी चयन को नगर निगम की ओर से टेंडर भी जारी किया जा रहा है। ऐसे में एक महीने के अंदर यह काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने भी आदेश कर दिया है।
नगर आयुक्त ने बताया कि जीआईएस सर्वे के पहले चरण में सीमा विस्तार के बाद आए 88 गांव लिए जाएंगे। इसके बाद पहले के 124 गांव लिए जाएंगे।
सर्वे के जरिये संपत्तियों की जियो टैगिंग कर गूगल अर्थ से लिंक किया जाएगा। सभी संपत्तियों के डिजिटल नक्शे बनेंगे और डिजिटल रिकॉर्ड रजिस्टर बनेगा।
कितनी जमीन अतिक्रमण में फंसी और कितनी मुक्त है यह भी डिटिजल मैप पर रहेगा। बताया कि जीआईएस सर्वे से संपत्तियों का रखरखाव सही हो सकेगा।
भविष्य में यदि सीमा विस्तार होता है तो आने वाले गांवों की मैपिंग आसान होगी। जरूरत पर डेटा में संशोधन किया जा सकेगा।