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धान खरीद में लापरवाही पर अकबरपुर का मंडी सचिव निलंबित
Wed, 18 Nov 2020 08:29 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 18 Nov 2020 08:29 PM IST
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धान खरीद में लापरवाही पर कृषि उत्पादन मंडी समिति, अकबरपुर (अम्बेडकनगर) के सचिव सुशील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मंडी निदेशक जेपी सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, धान खरीद जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने, बिना अनुमति अवकाश पर चले जाने और अनुशासनहीनता के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मंडी परिषद, कानपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
मंडी निदेशक ने बताया कि 24 जिलों की 49 मंडी समितियों के तहत 51 धान क्रय केंद्र स्थापित करके खरीद की जा रही है। 18 नवंबर तक 3854 किसानों से 21365 मीट्रिक टन धान खरीदकर 24.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। भारतीय खाद्य निगम 2231 मीट्रिक टन सीएमआर भी स्वीकृत कर दिया है। इस बार मंडी परिषद के लिए एक लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो
पोषाहार बांटने के लिए 5.30 अरब मंजूर
प्रदेश सरकार ने समन्वित बाल विकास परियोजना के तहत पोषाहार बांटने के लिए 5.30 अरब 37 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दिया है। वहीं आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं के लिए भी इस वित्तीय वर्ष के लिए प्राविधानित धनराशि में से 2.8 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस सबंध में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।
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मंडी निदेशक ने बताया कि 24 जिलों की 49 मंडी समितियों के तहत 51 धान क्रय केंद्र स्थापित करके खरीद की जा रही है। 18 नवंबर तक 3854 किसानों से 21365 मीट्रिक टन धान खरीदकर 24.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। भारतीय खाद्य निगम 2231 मीट्रिक टन सीएमआर भी स्वीकृत कर दिया है। इस बार मंडी परिषद के लिए एक लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो
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पोषाहार बांटने के लिए 5.30 अरब मंजूर
प्रदेश सरकार ने समन्वित बाल विकास परियोजना के तहत पोषाहार बांटने के लिए 5.30 अरब 37 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दिया है। वहीं आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं के लिए भी इस वित्तीय वर्ष के लिए प्राविधानित धनराशि में से 2.8 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस सबंध में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।
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