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बेटियों की सुरक्षा के लिए 'जुलाई अभियान' चलाएगी यूपी सरकार, मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर दिया निर्देश

Tue, 25 Jun 2019 12:18 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 25 Jun 2019 12:18 PM IST
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July Abhiyan to be run to spread awarenes about women security.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

यूपी में बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बालिका सुरक्षा जागरुकता के लिए 'जुलाई अभियान' चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। साथ ही जागरुकता अभियान की रूपरेखा भी भेजी है।

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यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। जिसमें स्कूल की छात्राओं को सुरक्षा संबंधी जागरुकता प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव ने मामले में जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से जागरुकता अभियान की रूपरेखा के आधार पर बनाई गई कार्य-योजना को 28 जून तक डीजीपी मुख्यालय में भेजने का निर्देश दिया है।
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बालिका सुरक्षा जागरुकता पर जुलाई अभियान की रूपरेखा
1. यह अभियान प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

2. इस अभियान के तहत स्कूल की छात्राओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन के दो अधिकारी व कर्मचारी (एक महिला व एक पुरुष) द्वारा दी जाएगी। इनके सहयोग में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक या दो एक्सपर्ट लगाए जाएंगे जो महिला सुरक्षा के बारे में ब्रीफिंग संबंधी आयोजनों के बारे में जानकारी रखते हों।
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3. स्कूलों के चयन में गांव व छोटे कस्बों के स्कूल/कॉलेजों को वरीयता दी जाएगी।

4. प्रत्येक स्कूल/कॉलेज की 200-300 छात्राओं को एक बार में जागरुकता प्रदान की जाए और इसका प्रसारण मीडिया कवरेज के माध्यम से किया जाए।

ये भी दिए गए निर्देश

5. इस अभियान में प्रत्येक सत्र दो घंटे का होगा।

6. मीडिया कवरेज के लिए जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम का गठन किया जाए।

7. अभियान की समस्त जिम्मेदारी जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक द्वारा ली जाएगी।

8. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जून तक स्कूलवार शिड्यूल बनाकर मुख्य सचिव कार्यालय और पुलिस मुख्यालय भेजी जाए।

9. यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा।

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