खुशखबरी: अगले डेढ़ साल यूपी में नौकरियां ही नौकरियां
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त प्रशिक्षु शिक्षकों और शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाए गए युवाओं को वेतन का चेक सौंपने के समय कहा था कि सालभर में यूपी ने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं।
सरकार अब अगले डेढ़ साल तक नौकरियां देने का यह माहौल बनाए रखना चाहती है। इसके लिए सरकार अपने स्टैंड पर यू टर्न लेने को भी तैयार है। राजस्व लेखपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों के लिए 22 जून से आवेदन शुरू हो रहे हैं।
शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की ओर बढ़ रही सपा सरकार ने बसपा शासनकाल में शुरू की गई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को लेकर मुकदमेबाजी वाला रास्ता चुना।
सरकार ने टीईटी के आधार पर भर्ती का हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक विरोध किया। इस मामले में अभी सुप्रीमकोर्ट से फैसला आना बाकी है लेकिन सरकार ने प्रशिक्षु शिक्षकों को ट्रेनिंग का चेक बांटकर अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया। इसे सरकार की ओर से युवाओं के बीच बिगड़ती छवि को दुरुस्त करने के तौर पर देखा जा रहा है।
इसी तरह राज्य लोकसेवा आयोग की कई भर्तियों के मामले हाईकोर्ट से सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अफसरों की भर्ती करने वाले इस आयोग के प्रति युवाओं की विश्वास बहाली सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी तरह सक्रिय
इस बीच सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। आयोग ने समूह ‘ग’ में लिपिक भर्ती की परीक्षा करवा ली है। चकबंदी लेखपाल, कंडक्टर व बोरिंग टेक्निशियन भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी चल रही है।
आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। राजस्व लेखपाल पद के लिए भी इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन लेने की कार्यवाही शुरू होगी।
लेखपाल की भर्तियां जिलाधिकारियों के निर्देशन में होगी। आयोग के अधिकारी कहते हैं कि समूह ‘ग’ के रिक्त पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। आयोग के सामने एक के बाद एक भर्तियों की परीक्षा किसी चुनौती से कम नहीं है।
चकबंदी लेखपाल : परीक्षा तिथि तय होना बाकी
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चकबंदी लेखपाल के 3821 रिक्त पदों के लिए आवेदन लेने की कार्यवाही पूरी कर ली है। इसके लिए 26 लाख से अधिक आवेदन किए गए हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या के मद्देनजर आयोग परीक्षा की रणनीति बनाने में जुटा है। एक विकल्प ये भी है कि परीक्षा दो पालियों में कराई जाए। हालांकि आयोग अभी कुछ भी कहने से बच रहा है।
ग्राम पंचायत अधिकारी के 3587 पदों पर इंटरव्यू से भर्ती
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पंचायतीराज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त 3587 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इन पदों पर भर्ती सीधे इंटरव्यू के जरिए होगी।
ऑनलाइन आवेदन 22 जून से 13 जुलाई तक किए जा सकेंगे। पूर्व में पंचायतीराज विभाग ने इन पदों के लिए आवेदन मांगा था। तब करीब 35 लाख आवेदन आने की बात कही गई थी। हालांकि भर्ती नहीं हो पाई थी।
राजस्व लेखपाल के विज्ञापन निकालने का काम पूरा
राजस्व परिषद के निर्देशन में राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने का काम पूरा हो गया है। सभी 75 जिलों ने रिक्त पदों के विज्ञापन निकाल दिए हैं।
आनलाइन आवेदन की कार्यवाही 22 जून से शुरू होगी। इन पदों के लिए 80 नंबर की लिखित परीक्षा और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। लेखपालों के करीब 13 हजार पद रिक्त बताए जा रहे हैं।
बोरिंग टेक्नीशियन : नौ अगस्त को लखनऊ में परीक्षा
बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त 423 पदों के लिए लिखित परीक्षा नौ अगस्त को होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक पदाधिकारी ने बताया कि करीब 44 हजार आवेदन इन पदों के लिए आए हैं। परीक्षा लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर ही कराई जाएगी।
इन पदों के लिए भी आएंगे आवेदन
कंडक्टर भर्ती : 32 जिलों में 23 अगस्त को परीक्षा
कंडक्टर के 1690 पदों के लिए 5.66 लाख आवेदन आए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन पदों की परीक्षा के लिए 32 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। आयोग ने 23 अगस्त को परीक्षा कराने का फैसला किया है।
समूह ‘घ’ की बंद भर्तियां खोलने की भी सुगबुगाहट
सरकार ने समूह ‘घ’ के रिक्त पदों के निर्धारण का आदेश जारी किया है। हर पांच साल पर पदों के निर्धारण की बात कही गई है। कार्मिक विभाग के अधिकारी इसे हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्यवाही बताते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि समूह ‘घ’ के रिक्त पदों पर बंद भर्तियों को खोलने की ओर सरकार का यह पहला कदम है।
सरकार चुनावी माहौल बनाने के लिए बड़ी संख्या में रिक्त समूह ‘घ’के पदों को भरने की कार्यवाही शुरू कर दे तो चौकना नहीं चाहिए।
समूह ‘ग’ की भर्तियों से विभागों की भूमिका खत्म होने के बाद कई मंत्री समूह ‘घ’ की भर्तियां विभागीय स्तर पर शुरू कराने के पैरोकार हैं।