हाथरस कांड: हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, पीड़िता के परिवार को राहत की योजना पेश करे राज्य सरकार

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही व अन्य पक्षकारों के वकील पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है। 

वहीं मामले में बतौर न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने अदालत को बताया कि उक्त अधिनियम व इसके तहत बने विनियम के अंतर्गत मृतक के आश्रित को पांच हजार रुपये पेंशन, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, कृषि भूमि, मकान और स्नातक तक की पढ़ाई का खर्च आदि दिए जाने का प्रावधान है। मगर मकान, नौकरी अथवा पेंशन का लाभ परिवार को अब तक नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी अधिवक्ताओं को अगली सुनवाई पर परिवार को दी जा चुकी सुविधाएं व कानून के तहत जो सुविधाएं उन्हें दी जा सकती हैं, उन सभी पहलुओं पर बताने के लिए कहा था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को नियत की है।