अखिलेश ने किसानों से की कमिटमेंट, दी सौगात!
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पूरी मदद दी जाएगी। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले किसानों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए आर्गेनिक सर्टिफिकेशन संस्था को मजबूत किया जाए।
मुख्यमंत्री सोमवार को राज्य मंडी परिषद के संचालक मंडल की 149वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा, 2014-15 में 25,762 क्विंटल आलू, 1,707 क्विंटल आम तथा पहली बार 528 क्विंटल सब्जियों का निर्यात किया गया है।
उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए किसानों को और जागरूक बनाने को कहा। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 430 करोड़ रुपये के प्रावधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कासगंज और कन्नौज में भी किसान बाजार बनाए जाएंगे।
साथ ही झांसी, लखनऊ, इटावा एवं अन्य स्थानों पर बन रहे किसान बाजार का काम जल्द पूरा करने को कहा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। उन्होंने मंडियों में शौचालयों की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रख्यात संस्थाओं की मदद लेने के निर्देश दिए।
जारी हुआ धन
इसके अलावा 2014-15 में कुल 1300 करोड़ आय के अनुमान के मुकाबले मंडी स्थल के कार्यों के लिए 357 करोड़, संपर्क मार्ग मरम्मत तथा भूमि क्रय एवं प्रतिकर के लिए क्रमश: 100-100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया जाए
सीएम ने कहा, किसानों को आर्गेनिक खेती के सर्टिफिकेशन के लिए व्यवस्था सुलभ बनाकर प्रपत्र 6, 7 एवं 9 का डिजिटलाइजेशन किया जाए।
उन्होंने मंडी समितियों में ई-ऑक्शन व ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए मंडी समिति सुल्तानपुर में पायलट परियोजना के तौर पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए उपविधि में आवश्यक संशोधन भी किए जाएं।
अंतरराष्ट्रीय गुणवत्तायुक्त सब्जियों एवं अन्य फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो पैक हाउस रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा पैकिंग के लिए स्थान उपलब्ध कराने के बदले 0.25 पैसे प्रति किलो की दर से चार्ज करने की अनुमति है। मैंगो पैक हाउस सहारनपुर को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
दुर्घटना सहायता योजना 2020 तक बढ़ी
बैठक में खलिहान, अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना एवं समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ाने, किसान बाजार की दुकानों के आवंटन एवं संचालन के लिए विनियमावली-2014 लागू करने तथा टर्न की बेस वाली 30 मंडियों में पशुपालन, विपणन एवं कृषि से जुड़ी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 2-2 होर्डिंग लगवाने तथा मंडी परिषद के अवकाशप्राप्त कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बारे में भी निर्णय हुए।
निर्माण कार्यों की जांच थर्ड पार्टी से कराएं
मंडी परिषद के विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए थर्ड पार्टी जांच का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बुंदेलखंड में बन रहे विशिष्ट मंडी यार्ड तथा ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों के साथ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब के शत-प्रतिशत कार्यों का सत्यापन थर्ड पार्टी से कराया जाए। नवीन मंडी एवं उपमंडलीय स्थलों, किसान बाजारों एवं जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के कार्यों की भी इसी तरह जांच हो।
सौर ऊर्जा से रोशन होंगी मंडियां
मंडियों में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के फल एवं सब्जी मंडी स्थल को सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए हाईब्रिड सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी। यह काम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होना चाहिए।
नवीन मंडी स्थल भौती चकरपुर (कानपुर) में एलईडी लगाने के निर्देश देते हुए कहा, अन्य मंडियों में भी एलईडी लाइट के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों से निविदा आमंत्रित कर काम कराया जाए।
उपहार योजना में सोलर पावर पैक भी
मंडी आवक किसान उपहार योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए छमाही बंपर ड्रॉ के माध्यम से 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर देने का प्रावधान है। इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए छमाही बंपर ड्रॉ में सोलर पावर पैक भी दिए जाएं। अब 16 संभागों के 10-10 किसानों को छमाही बंपर ड्रॉ में चतुर्थ पुरस्कार के रूप में सोलर पावर पैक दिए जाएंगे।
दुग्ध उत्पादकों के लिए बसें चलाएं
सीएम ने दुग्ध उत्पादकों के लिए गाजीपुर से वाराणसी तक संचालित निशुल्क दुग्ध परिवहन योजना के तहत बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा, कुछ और रूट चिन्हित कर विशेष बसें चलाई जाएं।
