गिरफ्तारियों के विरोध में उतरे पटवारी, आज काम बंद

जिला प्रधान विनय कुमार ने कहा कि कोई रिकार्ड गायब नहीं हुआ है। पटवारियों को विभाग की ओर से कोई पटवारखाना उपलब्ध नहीं कराया गया है। वह खुद के प्रबंधों से राजस्व रिकार्ड को सहेज रहे हैं। पटवारी और गिरदावर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के विस्तार कार्य में दिनरात जुटे हुए हैं। जिले के 914 में से 700 गांव का काम पूरा कर लिया है।
उन्होंने बताया कि 2018 में उपायुक्त ने मौखिक तौर पर जमाबंदी के कार्य को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की सेवाएं लेने के लिए कहा था। उस समय इस कार्य के लिए संबंधित कर्मियों को 30 हजार रुपये प्रति जमाबंदी देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड के असली तथ्यों को नहीं दर्शाया गया है, जिससे पटवारियों की छवि खराब हो रही है। पटवारी और गिरदावर के हड़ताल पर जाने से राजस्व रिकार्ड का विस्तार, बेरोजगार प्रमाणपत्र, सत्यापन, आय प्रमाणपत्र, एससी, ओबीसी प्रमाण पंत्र, इंतकाल, जमावंदी, निशानदेही आदि गतिविधियां प्रभावित होंगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारियों में पटवारी एसोसिएशन को विश्वास में नहीं लिया है। पटवारियों को जांच के बहाने बुलाकर व गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो गलत है। मामले की जांच में पुलिस सही ढंग से नहीं कर रही है।
गिरफ्तार पटवारी आठ दिन की पुलिस रिमांड पर
जम्मू। राजस्व विभाग के गायब रिकार्ड मामले में सोमवार को गिरफ्तार किए दोनों पटवारियों को पुलिस ने आठ दिन की रिमांड पर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और जल्द ही कई खुलासे होने की संभावना है। सोमवार को छन्नी हिम्मत पुलिस ने बिश्नाह डिल्ली हल्का के पटवारी बशीर अहमद निवासी सरवाल और घरोटा पटवारी सुशील कुमार निवासी अखनूर को गिरफ्तार किया था। अब तक मामले में एक प्रापर्टी समेत छह लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें तीन पूर्व राजस्व अधिकारी और दो वर्तमान अधिकारी शामिल हैं।
शहर के चौआदी और सुंजवां क्षेत्र में राजस्व विभाग का रिकार्ड गायब हो गया था। इसके बाद विभाग और पुलिस ने 13 प्रापर्टी डीलरों के 13 ठिकानों पर छापा मार कर गायब रिकार्ड जब्त किया था। जांच शुरू होते ही राजस्व विभाग के तीन पूर्व अधिकारी और एक प्रापर्टी डीलर गिरफ्तार किया गया। बाद में दो वर्तमान पटवारी पकड़े गए हैं। सूत्रों के अनुसार मामले में मूल दस्तावेज पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं।