बारीदारों ने मांगा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का नियंत्रण, दसवीं शताब्दी में श्राइन की खोज का दावा

याचिकाकर्ताओं ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अधिनियम, 1988 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसे एक ऐसा कानून बताया जिसने श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर के नियंत्रण को हिंदुओं (बरीदारों) के हाथों से छीन कर सरकार के हाथों में दे दिया। अपीलकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत इसकी सभी संपत्तियां मांगी हैं। साथ ही श्राइन के प्रबंधन, प्रशासन और शासन की मांग की।

सरकार द्वारा नियंत्रित श्राइन बोर्ड द्वारा कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने 1986 से एक प्रतिष्ठित ऑडिट फर्म या एक ऑडिट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन फंड के बाहरी ऑडिट का संचालन करने की मांग की है जो प्रकृति में संवैधानिक या वैधानिक है।

एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कोर्ट में कहा कि मौजूदा याचिका अपीलकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी है। यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (ए), 26, 29, 14 और 31 ए (बी) के तहत अपीलकर्ताओं को प्राप्त है। जम्मू और कश्मीर में हिंदू धार्मिक संस्थान राज्य के अंगूठे के नीचे रहे हैं। अपने स्वयं के संस्थानों को व्यवस्थित करने के लिए हिंदू समुदाय की क्षमता को व्यवस्थित और नीचे गिरा दिया गया है। अन्य धर्मों से संबंधित धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन, प्रशासन और शासन को संभालने के लिए समान रूप से सशक्त होने के बावजूद, राज्य ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए केवल हिंदू मंदिरों के खिलाफ अपने अधिकार का प्रयोग किया है।