जनजाति वर्ग ने की एंबुलेंस की मांग: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले- राजभवन में दो हेलिकॉप्टर हैं, एक आपका

सिन्हा ने कहा कि जनजाति वर्ग के साथ घोर उपेक्षा होती आई है। केंद्र ने इस वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने को कहा है। वन अधिकार अधिनियम लागू होने से जनजाति वर्ग के लोगों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिए गए हैं। बक्करवाल समुदाय के लिए आठ ट्रांजिट आवास बनाए जाएंगे। हर आवास में 200 लोग रह सकेंगे। एक विशेष यार्ड बनाया जाएगा, जिसमें इनके माल मवेशी रह सकेंगे। इस पर 28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेंट की सुविधा भी मिलेगी।
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उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जनजाति वर्ग के युवा यदि डेयरी क्षेत्र में काम करना चाहें तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए 40 करोड़ की लागत से स्मार्ट स्कूल लांच होंगे।
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