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Jammu News: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में अवैध खनन को लेकर सख्त निर्देश
Mon, 29 Sep 2025 02:19 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Mon, 29 Sep 2025 02:19 AM IST
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उधमपुर। उधमपुर दौरे के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते डा. जतिंद्र सिंह। संवाद
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उधमपुर। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। जिले में अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए डॉ. सिंह ने खनन गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग गैर-आवंटित क्षेत्रों में अवैध खनन के मामलों की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें। उन्होंने सांसद निधि से 14 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र और सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर के लिए एक एम्बुलेंस सौंपी। इसमें एंबुलेंस की खरीद के लिए सांसद निधि के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने जिला प्रशासन और विधायकों से आग्रह किया कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों और लाभों को उजागर करने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर लगाए जाने चाहिए, जिसका उद्देश्य घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना घरों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक किफायती और सुलभ हो जाती है। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वे मिलकर काम करें।
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मंत्री ने सुझाव दिया कि डिप्टी कमिश्नर विधायकों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे सार्वजनिक हित के लिए चल रही परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं, डीडीसी सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास के प्रति सहभागी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जीएमसी उधमपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और उल्लंघन के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के संबंध में, बताया गया कि कार्यकारी इंजीनियरों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में डीडीसी अध्यक्ष, विधायक, डीडीसी उपाध्यक्ष भी मौजूद थे।
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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग गैर-आवंटित क्षेत्रों में अवैध खनन के मामलों की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें। उन्होंने सांसद निधि से 14 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र और सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर के लिए एक एम्बुलेंस सौंपी। इसमें एंबुलेंस की खरीद के लिए सांसद निधि के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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उन्होंने जिला प्रशासन और विधायकों से आग्रह किया कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों और लाभों को उजागर करने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर लगाए जाने चाहिए, जिसका उद्देश्य घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना घरों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक किफायती और सुलभ हो जाती है। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वे मिलकर काम करें।
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मंत्री ने सुझाव दिया कि डिप्टी कमिश्नर विधायकों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे सार्वजनिक हित के लिए चल रही परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं, डीडीसी सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास के प्रति सहभागी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जीएमसी उधमपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और उल्लंघन के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के संबंध में, बताया गया कि कार्यकारी इंजीनियरों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में डीडीसी अध्यक्ष, विधायक, डीडीसी उपाध्यक्ष भी मौजूद थे।