Jammu News: 15 लाख टन से ज्यादा खनन सामग्री निकाली, एनजीटी पैनल ने सुखनाग नाले में खनन पर रोक लगाने की मांग की

अमृतपाल सिंह बाली
श्रीनगर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को बडगाम जिले के सुखनाग नाले के तल से 15 लाख टन से ज्यादा खनन की गतिविधियों की जानकारी दी गई है। एक निरीक्षण पैनल ने सुखनाग नाले में खनन पर रोक लगाने की मांग की है। पैनल ने खनिजों को बड़े पैमाने पर निकालने से जुड़े गंभीर पर्यावरणीय खतरों पर प्रकाश डाला है।
हालात की जांच के लिए बनाई गई एक संयुक्त टीम ने मार्च में मौके का दौरा किया और ऐसे सबूत पाए जिनसे पता चलता है कि नाले के बहाव क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर खोदाई की गई है। इन टिप्पणियों को बाद में जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेकेपीसीसी) की ओर से एनजीटी के सामने पेश किया गया।

प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में नाले के प्राकृतिक बहाव में भारी बदलाव के संकेत मिले हैं जिससे स्थानीय पर्यावरण और नदी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सर्वेक्षण में सैल पुल के ऊपरी हिस्से को शामिल किया गया था जहां अधिकारियों ने एक बड़े इलाके में बड़े पैमाने पर खोदाई दर्ज की। मौके पर किए गए आकलन के आधार पर उस जगह से निकाले गए मटीरियल की मात्रा दस लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है।
पैनल ने चेतावनी दी है कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में बेरोकटोक खनन के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। खनन की गतिविधियों ने सुखनाग नाले की प्राकृतिक बनावट को पूरी तरह से बदल दिया है और जमीन के नीचे के जलभृत प्रणालियों को भी प्रभावित किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नाले के बहाव क्षेत्र के भीतर खोदाई के दो बड़े गड्ढों की पहचान की। एक गड्ढा लगभग 799 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और उसकी औसत गहराई 2.84 मीटर थी जबकि दूसरा गड्ढा लगभग 620 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और उसकी औसत गहराई 4.42 मीटर तक थी।
समिति ने इस मामले को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि खोदाई सक्रिय नाले के तल से नीचे जलोढ़ जलभृत क्षेत्र तक पहुंच गई थी जिससे स्थायी जल-भूवैज्ञानिक क्षति का खतरा बढ़ गया था। रिपोर्ट में कई प्रक्रियागत चूकों और पर्यावरणीय मानदंडों के कथित उल्लंघनों पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें कहा गया कि अगस्त 2022, जुलाई 2023 और अगस्त 2023 में विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों और निर्देशों का, निष्कर्षण गतिविधियों के लिए अनुमति देते समय और चालान जारी करते समय, पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया गया। इसके अलावा समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावकों ने खनन कार्य शुरू होने से कम से कम 14 दिन पहले जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति को सूचित नहीं किया जो मौजूदा पर्यावरणीय नियमों के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
पैनल द्वारा उठाई गई एक बड़ी चिंता 2020 और 2024 के बीच सुखनाग नाले में पुनर्भरण अध्ययनों की अनुपस्थिति थी। नाले के तल की सामग्री की सतत उपलब्धता का आकलन करने और अत्यधिक निष्कर्षण को रोकने के लिए ऐसे अध्ययनों को आवश्यक माना जाता है। इसके बावजूद कथित तौर पर लगभग पांच लाख मीट्रिक टन सामग्री की खोदाई के लिए अनुमति जारी कर दी गई जबकि न तो कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और न ही तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप कोई वैज्ञानिक मॉडलिंग की गई थी।
जिला खनिज अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच अलग-अलग परमिट के जरिए नाले के तल से लगभग 6,32,940 टन सामग्री निकालने की अनुमति दी गई थी। मंजूर की गई कुल मात्रा में से लगभग 4,85,794 टन यानी लगभग 77 प्रतिशत मेस्सेर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स को आवंटित किया गया था। समिति ने कहा कि इन नतीजों से पर्यावरण से जुड़ी व्यापक चिंताएं सामने आती हैं और नाले के इकोसिस्टम को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए सख्त निगरानी, वैज्ञानिक मूल्यांकन और टिकाऊ खनन तरीकों के पालन की जरूरत पर जोर दिया।
समिति ने स्थानीय ट्राउट पालन पर खनन गतिविधियों के असर का भी आकलन किया और पीरजादा रईस के ट्राउट फार्म का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान अधिकारियों ने उन आरोपों पर ध्यान दिया कि नदी तल से अवैध रूप से सामग्री निकालने के कारण रात के समय फार्म को होने वाली पानी की आपूर्ति बाधित और दूसरी तरफ मोड़ दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप काफी नुकसान हुआ। आकलन के अनुसार, लगभग 2,000 ट्राउट मछलियां मर गईं और कुल बायोमास का नुकसान लगभग 600 किलो होने का अनुमान है। 500 रुपये प्रति किलो के मौजूदा बाजार भाव के आधार पर वित्तीय नुकसान लगभग 13 लाख रुपये आंका गया।
खनन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणालियां लगाने का दिया सुझाव
इन नतीजों को देखते हुए समिति ने सेल पुल के ऊपर और नीचे, बीरवाह शहर तक फैले पांच किलोमीटर के दायरे में सभी खनन कार्यों को तुरंत रोकने की सिफारिश की। इस क्षेत्र को एक विशेष ट्राउट जोन के हिस्से के रूप में पहचाना गया है। पैनल ने आगे टिकाऊ रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की अपील की और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील खनन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणालियां लगाने का सुझाव दिया।
अन्य सिफारिशों में क्षतिग्रस्त नदी तलों की बहाली, गहरी खोदाई वाले गड्ढों को भरना, जलीय जीवों और मछलियों के आवासों का पुनर्वास, ट्राउट मछलियों की आबादी को फिर से बढ़ाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण को और नुकसान से बचाने के लिए एक विशेष निगरानी कार्यबल द्वारा नियमित निरीक्षण करना शामिल है।