लंबित प्रक्रियाएं और धनराशि जारी करने की सरकार की कड़ी निगरानी जारी : मंत्री डार

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने शनिवार को कहा कि सरकार 2019 से पहले और बाद में उत्पन्न वित्तीय देनदारियों को दूर करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने आगे कहा कि धनराशि धीरे-धीरे जारी की जा रही है और आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियां चल रही हैं।
डार ने कहा कि पिछले 10-12 महीनों से सरकार 2019 से पहले और बाद की लंबित देनदारियों के निपटान के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ धनराशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है लेकिन अतिरिक्त धनराशि अभी भी जारी होने की प्रक्रिया में है।
उन्होंने हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री के साथ बाढ़ संबंधी दौरे पर जम्मू की अपनी यात्रा का स्मरण किया जिसमें उन्होंने लंबित वित्तीय आवंटन पर चर्चा की थी। डार ने कहा कि उन्होंने मंत्री को बताया कि धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अभी तक जारी नहीं किया गया है। डार के अनुसार मंत्री ने आश्वासन दिया कि जम्मू से प्रस्तुत सभी मांगों और 2019 के बाद उत्पन्न देनदारियों पर कार्रवाई की जा रही है और धनराशि किस्तों में जारी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में संबंधित विभागों को आवंटित राशि मिल जाएगी।
डार ने विधानसभा के आगामी शरदकालीन सत्र की तैयारियों के बारे में कहा कि विधानसभा मुख्य रूप से विधायकों के लिए काम करती है जहां मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। डार ने कहा, ''''मुझे लगता है कि सभी विधायक खुद को तैयार कर रहे हैं।'''' उन्होंने यह भी बताया कि सदस्य प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और सत्र के दौरान कोई भी सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रियाओं सहित अन्य औपचारिकताएं प्रगति पर हैं और कुछ विधायी कार्य शुरू करने से पहले इन्हें पूरा किया जाना चाहिए। लंबित चुनाव प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''''एक बार ये सभी काम पूरे हो जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया बराबरी पर होगी।''''
डार ने यह भी संकेत दिया कि धनराशि जारी करना और विधानसभा सत्र बुलाना वित्तीय और विधायी मामलों को व्यवस्थित ढंग से निपटाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।