मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण केस वापस भेज सकता है : हाईकोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। हाईकोर्ट ने वीरवार को कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई है, उसे रद्द करने की शक्ति के तहत केस को वापस जजमेंट अथॉरिटी को भेज सकता है।
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की बेंच ने संबंधित याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी ऑर्डर को रद्द करने की पावर में वापस भेजने की पावर भी शामिल है जो अपील के तहत ऑर्डर को रद्द करने या रद्द करने की पावर का एक जरूरी हिस्सा या साथ में है। जब तक कि ऐसी पावर को अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने वाले कानून द्वारा छीन न लिया जाए।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि रिमांड की शक्ति अपीलीय अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाली किसी भी अथॉरिटी का एक जरूरी सिद्धांत है और उसके पास उस ऑर्डर को कन्फर्म करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति होती है जिसके खिलाफ अपील की गई है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी शक्ति अपीलीय अधिकारी की शक्तियों के साथ जरूरी है ताकि कन्फर्मेशन, बदलाव या रद्द करने जैसे ऑर्डर पास किए जा सकें। ऐसी शक्ति के बिना, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई है उसे रद्द करने या रद्द करने की शक्ति, वह भी टेक्निकल ग्राउंड पर, जैसे कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन न करना, उस शक्ति को ही भ्रामक और बेअसर बना देगी।
यह पावर अपील के तहत किसी ऑर्डर को रद्द करने या रद्द करने की स्टैच्युटरी अपीलेट अथॉरिटी की पावर में शामिल है और उसका एक जरूरी हिस्सा है।