Jammu News: हाईवे बंद होने से हुए नुकसान के लिए सेब उत्पादकों ने मुआवजा मांगा

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। घाटी के सेब उत्पादक सरकार की उदासीनता से नाराज हैं। हाईवे बंद होने से हुए नुकसान के मुआवजे की घोषणा तक नहीं की गई। उनका कहना है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हुए भारी नुकसान हुआ।
ऑल वैली फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन (एवीएफजीडीए) कश्मीर ने शुक्रवार को सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सरकार की निष्क्रियता को लेकर आलोचना की। एसोसिएशन ने 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया और घाटी के फल उद्योग को उसके बढ़ते संकट से बचाने के लिए तुरंत सरकारी राहत की मांग की। एसोसिएशन ने प्रस्तावित कुपवाड़ा रेल लिंक प्रोजेक्ट के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री से औपचारिक रूप से अपील की है।
एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने कहा कि हाल ही में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे के बंद होने से फलों का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था। किसान और व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि यह उद्योग जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है बार-बार अपील के बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है।
एसोसिएशन ने इस उद्योग में लगातार गिरावट को बढ़ती लागत और बाजार में मौजूद घटिया कीटनाशक के इस्तेमाल से भी जोड़ा। बशीर ने कहा कि नकली और खराब क्वालिटी के कीटनाशक न केवल उपज को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि खेती का खर्च भी कई गुना बढ़ा दिया है। अगर फलों का उत्पादन बढ़ता भी है तो स्प्रे और उर्वरक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
एसोसिएशन ने कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (सीआईएस) लागू करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया और बताया कि जम्मू क्षेत्र जो हॉर्टिकल्चर पर कम निर्भर है, को इस स्कीम से फायदा होता है जबकि घाटी इससे बाहर है। इसके अलावा कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (सीए) स्टोरेज की जरूरी सुविधाओं की कमी पर जोर देते हुए बशीर ने कहा कि कश्मीर में सिर्फ लगभग 80 सीए स्टोर हैं जबकि जरुरत कम से कम 200-250 की है।
केंद्रीय मंत्री से की रेल नेटवर्क के विस्तार की मांग
फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन (हंदवाड़ा) ने के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन वानी ने केंद्रीय रेल मंत्री से प्रस्तावित कुपवाड़ा रेल लिंक प्रोजेक्ट के बारे में औपचारिक रूप से अपील की है। एसोसिएशन ने जोर देकर सिफारिश की है कि फ्रूट मंडी हंदवाड़ा के अंदर या आसपास मौजूद एक तय लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट के ज़रिए आने वाले रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। वानी ने कहा कि इस रेलवे लोडिंग पॉइंट के बनने से हजारों फल उत्पादक और डीलरों को सीधा फायदा होगा जिससे देश भर के बाजारों तक बागवानी के सामान का ट्रांसपोर्टेशन तेज, सुरक्षित और ज़्यादा सस्ता होगा। उन्होंने अपील की कि इसपर गौर किया जाना चाहिए।