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Jammu News: गरीबों को आवास मुहैया करवाने के लिए 72.55 करोड़ जारी
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- 245.30 करोड़ रुपये केंद्र से मिले, हजारों लोग ले चुके हैं पहले लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने गरीब लोगों को आवास सुविधा मुहैया करवाने के लिए लाभार्थियों को 72.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। इस राशि में हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी 245.30 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इस संबंध में निरंतर प्रयास और लक्षित उपलब्धियां सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना का लाभ पहुंचाया है।
पिछले 10 दिनों में पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के बीच 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इससे 3450 लाभार्थियों को पहली किस्त, 24388 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 9860 लाभार्थियों को तीसरी किस्त के भुगतान की सुविधा मिली। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग बुनियादी सुविधाओं के साथ 3.37 लाख पक्के घरों के निर्माण के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए पहली अप्रैल 2016 से सीएसएस पीएमएवाई-जी लागू कर रहा है। अब तक लगभग 187694 घर पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, 149,282 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और विभाग आगामी 6 महीनों में चल रहे घरों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर के सपने को पूरा करेगी, उनके आत्म-सम्मान, सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर को बढ़ावा देगी।
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गरीबों और कमजोर वर्गों का कल्याण हमेशा एलजी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस प्रयास में, जून 2023 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित एक विशेष लक्ष्य के खिलाफ ब्लॉक स्तर के शिविरों में 138511 पीएमएवाई-जी घरों को मंजूरी दी गई थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने गरीब लोगों को आवास सुविधा मुहैया करवाने के लिए लाभार्थियों को 72.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। इस राशि में हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी 245.30 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इस संबंध में निरंतर प्रयास और लक्षित उपलब्धियां सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना का लाभ पहुंचाया है।
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पिछले 10 दिनों में पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के बीच 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इससे 3450 लाभार्थियों को पहली किस्त, 24388 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 9860 लाभार्थियों को तीसरी किस्त के भुगतान की सुविधा मिली। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग बुनियादी सुविधाओं के साथ 3.37 लाख पक्के घरों के निर्माण के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए पहली अप्रैल 2016 से सीएसएस पीएमएवाई-जी लागू कर रहा है। अब तक लगभग 187694 घर पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, 149,282 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और विभाग आगामी 6 महीनों में चल रहे घरों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर के सपने को पूरा करेगी, उनके आत्म-सम्मान, सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर को बढ़ावा देगी।
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गरीबों और कमजोर वर्गों का कल्याण हमेशा एलजी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस प्रयास में, जून 2023 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित एक विशेष लक्ष्य के खिलाफ ब्लॉक स्तर के शिविरों में 138511 पीएमएवाई-जी घरों को मंजूरी दी गई थी।