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Jammu News: जम्मू रेलवे मंडल ने एमपीएस स्टोर आवंटित किए
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79.44 लाख का अतिरिक्त राजस्व होगा अर्जित
जम्मू। जम्मू रेलवे मंडल ने यात्री किराए के अलावा अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंडल ने बनिहाल, अनंतनाग, श्रीनगर, संगलदान, बड़गाम और बारामुला रेलवे स्टेशनों पर मल्टीपर्पस (एमपीएस) स्टोर स्थापित करने का अनुबंध सफल बोलीदाताओं को आवंटित किया है। इससे रेलवे को पांच वर्षों की अवधि में कुल 79.44 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
बनिहाल रेलवे स्टेशन पर एमपीएस स्टॉल का आवंटन पांच वर्षों के लिए 11,02,037 रुपये में किया गया है। अनंतनाग स्टेशन के लिए यह राशि 15,55,240 रुपये है। इन स्टोरों पर यात्रियों की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दवाइयां, कॉस्मेटिक सामान, अखबार, किताबें, खिलौने और बच्चों के सामान जैसी विविध वस्तुएं उपलब्ध होंगी।
इसी क्रम में एक ऐतिहासिक ई-नीलामी के तहत गाड़ी संख्या 12414 के एसएलआर (साइड लोअर बर्थ) को तीन वर्षों की अवधि के लिए 1,08,57,789 रुपये की राशि पर प्रभारित किया गया। यह कदम रेलवे की गैर-किराया राजस्व बढ़ाने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है जिससे यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ आय के नए स्रोत भी सृजित होंगे। ब्यूरो
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जम्मू। जम्मू रेलवे मंडल ने यात्री किराए के अलावा अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंडल ने बनिहाल, अनंतनाग, श्रीनगर, संगलदान, बड़गाम और बारामुला रेलवे स्टेशनों पर मल्टीपर्पस (एमपीएस) स्टोर स्थापित करने का अनुबंध सफल बोलीदाताओं को आवंटित किया है। इससे रेलवे को पांच वर्षों की अवधि में कुल 79.44 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
बनिहाल रेलवे स्टेशन पर एमपीएस स्टॉल का आवंटन पांच वर्षों के लिए 11,02,037 रुपये में किया गया है। अनंतनाग स्टेशन के लिए यह राशि 15,55,240 रुपये है। इन स्टोरों पर यात्रियों की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दवाइयां, कॉस्मेटिक सामान, अखबार, किताबें, खिलौने और बच्चों के सामान जैसी विविध वस्तुएं उपलब्ध होंगी।
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इसी क्रम में एक ऐतिहासिक ई-नीलामी के तहत गाड़ी संख्या 12414 के एसएलआर (साइड लोअर बर्थ) को तीन वर्षों की अवधि के लिए 1,08,57,789 रुपये की राशि पर प्रभारित किया गया। यह कदम रेलवे की गैर-किराया राजस्व बढ़ाने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है जिससे यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ आय के नए स्रोत भी सृजित होंगे। ब्यूरो
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