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दलवासवासियों के लोगों ने प्रदर्शन कर मांगा मुआवजा
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उधमपुर/रामबन। भूस्खलन से प्रभावित दलवास गांव के लोगों ने रामबन के पूर्व विधायक अशोक कुमार की अध्यक्षता में प्रदेश प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने उपराज्यपाल से नौ महीने का मुफ्त राशन, उचित मुआवजा और पुनर्वास (5 मरला प्लॉट) प्रदान करने का आग्रह किया।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक अशोक कुमार ने कहा कि नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य कर रही गैमन कंपनी द्वारा दलवास क्षेत्र में ढलान की अव्यवस्थित तरीके से कटिंग किए जाने के कारण हुए भूस्खलन से दलवास गांव के करीब 40 परिवार बूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत गैमन कंपनी रामबन निर्वाचन क्षेत्र में दलवास गांव के समीप एनएच-44 फोर लेन परियोजना का निर्माण कार्य कर रही है। वे गत चार माह से गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास अव्यवस्थित तरीके से कटाई कर रही है। इसके मलवे की चपेट में आने के कारण दलवास गांव के लोगों की जमीनों को नुकसान पहुंचा है और वह बेघर हो गए हैं।
उनके रोजगार छिन गए हैं। लोगों को रोजी रोटी का प्रबंध करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार से उनकी मांग है कि इन सभी 40 परिवारों को कम से कम नौ माह का मुफ्त राशन और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही जब तक इन लोगों के पुर्नवास के लिए कोई कारवाई नहीं की जाती तब तक इन्हें रहने का भी किराया दिया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत इनके ऋण माफकिए जाएं। साथ ही उचित मुआवजा और पांच मरले का प्लाट दिया जाए।
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प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक अशोक कुमार ने कहा कि नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य कर रही गैमन कंपनी द्वारा दलवास क्षेत्र में ढलान की अव्यवस्थित तरीके से कटिंग किए जाने के कारण हुए भूस्खलन से दलवास गांव के करीब 40 परिवार बूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत गैमन कंपनी रामबन निर्वाचन क्षेत्र में दलवास गांव के समीप एनएच-44 फोर लेन परियोजना का निर्माण कार्य कर रही है। वे गत चार माह से गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास अव्यवस्थित तरीके से कटाई कर रही है। इसके मलवे की चपेट में आने के कारण दलवास गांव के लोगों की जमीनों को नुकसान पहुंचा है और वह बेघर हो गए हैं।
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उनके रोजगार छिन गए हैं। लोगों को रोजी रोटी का प्रबंध करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार से उनकी मांग है कि इन सभी 40 परिवारों को कम से कम नौ माह का मुफ्त राशन और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही जब तक इन लोगों के पुर्नवास के लिए कोई कारवाई नहीं की जाती तब तक इन्हें रहने का भी किराया दिया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत इनके ऋण माफकिए जाएं। साथ ही उचित मुआवजा और पांच मरले का प्लाट दिया जाए।
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