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Jammu News: काम पूरा, हक अधूरा... आंगनबाड़ी कर्मियों ने इंदिरा चौक पर दिया धरना
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- मानदेय बढ़ाने, नियमित करने समेत पांच प्रमुख मांगें उठाईं, सरकार से जल्द समाधान की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जिम्मेदारियां लगातार बढ़ने के बावजूद मानदेय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से आंगनबाड़ी कर्मियों का रोष बुधवार को इंदिरा चौक पर नजर आया। इसमें जम्मू-कश्मीर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार से लंबे समय से लंबित मुद्दों का जल्द समाधान करने की मांग की।
यूनियन की अध्यक्ष महजबीन ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पांच हजार और सहायिकाएं महज तीन हजार रुपये मासिक मानदेय पर सेवाएं दे रही हैं। उनका आरोप है कि निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य विभागों से संबंधित जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिल रहे हैं। यूनियन ने कार्यकर्ताओं का प्रारंभिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) कर नियमित करने और आईसीडीएस सुपरवाइजरों की पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की। साथ ही छुट्टियों का लाभ, मोबाइल डेटा भत्ता 160 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने तथा पेंशन और बीमा योजना लागू करने की मांग उठाई। धरने की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने की। इस मौके पर यशपाल शर्मा, मदन सांगराल, सेवा राम राठौर, रमेश कुमार व रेनू शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जिम्मेदारियां लगातार बढ़ने के बावजूद मानदेय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से आंगनबाड़ी कर्मियों का रोष बुधवार को इंदिरा चौक पर नजर आया। इसमें जम्मू-कश्मीर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार से लंबे समय से लंबित मुद्दों का जल्द समाधान करने की मांग की।
यूनियन की अध्यक्ष महजबीन ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पांच हजार और सहायिकाएं महज तीन हजार रुपये मासिक मानदेय पर सेवाएं दे रही हैं। उनका आरोप है कि निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य विभागों से संबंधित जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिल रहे हैं। यूनियन ने कार्यकर्ताओं का प्रारंभिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) कर नियमित करने और आईसीडीएस सुपरवाइजरों की पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की। साथ ही छुट्टियों का लाभ, मोबाइल डेटा भत्ता 160 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने तथा पेंशन और बीमा योजना लागू करने की मांग उठाई। धरने की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने की। इस मौके पर यशपाल शर्मा, मदन सांगराल, सेवा राम राठौर, रमेश कुमार व रेनू शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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