Jammu News: पंचायतों का दो साल का विस्तार करे सरकार

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कान्फ्रेंस (एजेकेपीसी) के बैनर तले बुधवार को महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू में पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों के कार्यकाल में दो साल के विस्तार की मांग पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 2026 में पीआरआई के तीन स्तरों पर एक साथ चुनाव करवाने पर जोर दिया। साथ ही मनरेगा की देनदारियों का जल्द भुगतान करने की सरकार से मांग की। अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार को व्यवस्था में जीवंतता लाने के लिए संविधान के 73वें संशोधन के दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायतीराज संस्थानों के सभी तीन स्तरों के लिए एक साथ चुनाव करवाने चाहिए। मौजूदा पंचायतों के कार्यकाल का विस्तार किया जाना जरूरी है। मौजूदा जिला विकास परिषदों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए उससे पहले पंचायतों का कार्यकाल समाप्त करने का कोई तर्क नहीं है। उप राज्यपाल को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2023 में समाप्त हो जाएगा और ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार तय तारीख से पहले मौजूदा पंचायतों को भंग कर सकती है। मनरेगा के तहत 2016-17 से 2021-22 की अवधि में देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अस्थायी गार्ड/माली, चौकीदारों के मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की, जिन्होंने अपनी पंचायतों में ढांचागत विकास के लिए अपनी जमीन का योगदान दिया है। इन लोगों को 9000 रुपये के मासिक मानदेय पर अस्थायी दैनिक वेतन भोगी के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बिजली-पानी की कमी पर चिंता जताई। प्रदर्शन में जितेंद्र सिंह, राम स्वरूप सिंह, एस रवींद्र सिंह, रोहित शर्मा, रतन लाल शर्मा, रमेश कुमार आदि शामिल रहे।