अस्थायी कर्मियों ने मांगा बकाया वेतन

इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि वे 20 से 25 वर्षों से जल शक्ति, बिजली और लोक निर्माण विभाग में बतौर अस्थायी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन, सरकार ने आज तक उनके लिए कोई भर्ती नीति नहीं बनाई है। इस संबंध में कई बार सरकार के दरवाजे खटखटाए हैं। 60 महीनों के बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। जिससे काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की है कि सरकारी विभागों के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। अगर अक्टूबर महीने तक सरकार ने उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया, तो वे काम छोड़ कर हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे।