प्रधानमंत्री विकास पैकेजः कश्मीरी विस्थापितों को मिलेगी जेल विभाग में नियुक्ति, 200 पदों पर भर्ती
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प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों को जेल विभाग में नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए जेल वार्डर के 200 पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। जेल विभाग ने गृह विभाग से अनुमति मांगी है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है।
दरअसल, पीएम पैकेज में कश्मीरी विस्थापितों के लिए किसी भी नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। लेकिन जेल विभाग ने गृह विभाग को लिखा है कि कम से कम उन्हें जेल विभाग के लिए नियुक्तियां करने की अनुमति दी जाए। यह पद वार्डर के होंगे।
इससे जेल विभाग में वार्डरों की कमी को दूर किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर की जेलों में वार्डरों की काफी कमी है। हर जेल में वार्डरों के 10 से 15 पद रिक्त हैं। जेल विभाग के डीजीपी वीके सिंह ने बताया कि गृह विभाग से अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव मंजूरी होते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
कश्मीर की जेलों का संचालन हो रहा मुश्किल
कश्मीर संभाग की जेलों का संचालन करने में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। नई नियुक्तियों से एक तो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों की भर्ती का मामला आगे बढ़ेगा। दूसरा, कश्मीर की जेलों में चूंकि कश्मीरी बंदी ही हैं, अत: उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कश्मीरी वार्डरों का होना जरूरी है।
